अमित शहांची मध्यस्थी ! ‘बोडोलँड’ वाद अखेर संपला, 50 वर्षात 2823 जणांचे बळी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ईशान्य भारतातील दहशतवादी संपवण्याचा दिशेने केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. ईशान्य भारतातील बोडोलँड वाद संपुष्टात आणण्यास केंद्रातील मोदी सरकारला यश आले आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकार, आसाम राज्य सरकार आणि बोडो माओवादी यांच्यात एक करार झाला. या करारामुळे गेल्या 50 वर्षापासून सुरु असलेल्या बोडोलॅंड वाद संपुष्टात आला.

गेल्या 27 वर्षातील हा तिसरा आसाम करार आहे. बोडोलँड वादामुळे आतापर्यंत 2 हजार 823 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. बोडोलॅंड वाद संपवण्यासाठी मोदी सरकार गेली अनेक वर्ष प्रयत्न करीत होते. सोमवारी म्हणजे आजच हा करार झाला आहे. अमित शाह यांनी केंद्रीय गृहमंत्रीपदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर या प्रयत्नांना वेग आला.

या करारानुसार, नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड या संघटनेच्या 1,550 माओवाद्यांनी शस्त्रांत्रासह 30 जानेवारीला आत्मसमर्पण करणार आहेत. या करारामुळे आसाममधील नागरिकांचा विकास होण्यास मदत होईल आणि आसामवासीयांना भयमुक्त जीवन जगता येईल असा विश्वास गृहमंत्री अमित शाहांनी व्यक्त केला.

अमित शहांनी यावेळी आश्वासन दिले की बोडो माओवाद्यांना देण्यात आलेली आश्वासन नियोजित कालावधीत पूर्ण करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. या करारानंतर कोणतेही नवे राज्य निर्माण केले जाणार नाही.

काय आहे बोडोलॅंड वाद –
50 वर्षापूर्वी आसाममधील बोडो बहुल भागातील नागरिकांनी स्वतंत्र राज्य निर्मितीची मागणी केली होती. यावेळी मोठा हिंसाचार झाला होता. याचे नेतृत्व एनडीएफबी संघटनेने केले होते. हा विरोध टोकाला गेल्याने केंद्र सरकारने बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा 1967 अंतर्गत या संघटनेवर बंदी आणली होती. या बोडो माओवाद्याविरोधात हिंसाचार,खंडणी आणि हत्येसारखे गंभीर स्वरुपाचे गुन्हा दाखल आहेत. या हिंसाचारात 2,823 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते.

बोडो आसाममधील सर्वात मोठा आदिवासी सुमदाय असून आसामच्या एकूण लोकसंख्येच्या 5 ते 6 टक्के आहे. 1987 मध्ये बोडो संघटनेतर्फे पुन्हा एकदा वेगळ्या राज्याची मागणी करण्यात आली होती. आसाम राज्य 50 टक्के विभागले जाऊन नवीन बोडोलॅंडची निर्मिती करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे. बोडो माओवाद्यांच्या हिंसाचारामुळे 5 लाख नागरिक विस्थापित झाले होते.

या कराराला बोडोलॅंड क्षेत्रीय परिषदेकडून जोरदावर विरोध करण्यात आला. या कराराविरोधात पुकारण्यात आलेल्या बंदमुळे चार जिल्ह्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले. कोकरझार, बक्सा, चिरांग आणि उदलगुडी जिल्हे वगळता आसाममधील अन्य भागात या बंदचा परिणाम जाणवला नाही.

फेसबुक पेज लाईक करा –

You might also like