Assistant Public Prosecutors | राज्यातील 210 सहायक सरकारी वकिलांना बढती
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात (Magistrate Court) कार्यरत असलेल्या राज्यातील 210 सहायक सरकारी वकिलांना (Assistant Public Prosecutors) बढती देण्यात आली आहे. त्यांची सत्र न्यायालयात अतिरिक्त सरकारी वकील (Additional public prosecutor) नेमणूक झाली आहे. नुकताच गृह विभागाने आदेश काढला असून नियुक्तीच्या ठिकाणी त्वरित हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे उद्या पर्यंत सर्व पीपी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर राहणार आहेत. मात्र, बढती देण्यात आलेल्या ‘पीपी’च्या जागी नवीन ‘पीपी’ नियुक्त (Assistant Public Prosecutors) करण्यात न आल्याने ही न्यायालये पूर्णवेळ पीपींविनाच सुरू राहणार आहे.
येत्या काही दिवसांत सहायक सरकारी वकिलांच्या बदल्या होणार आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील विविध ठिकाणाहून वकील बदली होऊन रिक्त असलेल्या जागा भरण्यात येतील. बदल्या झाल्यानंतरही काही पदे रिक्त राहिल्यास त्या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात पीपीच्या नियुक्त्या होऊ शकता. दरम्यान, या बढत्यांमध्ये पुण्यातील 22 सहायक सरकारी वकिलांचाही (22 Assistant Public Prosecutors in Pune) समावेश आहे त्यामुळे ते कार्यरत असलेल्या न्यायालयातील ‘पीपीं’ची जागा आता रिक्त होणार आहे. त्यांच्या जागी काम पाहण्याच्या सूचना इतर ‘पीपीं’ना करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र सरकारी वकील संघटनेचे (Maharashtra Government Advocates Association) माजी महासचिव अॅड. बाळासाहेब खोपडे (Adv. Balasaheb Khopade) म्हणाले की, बढती देतानाच रिक्त झालेल्या जागांचे काय करायचे, याचा विचार करायला हवा होता. नियुक्तीची प्रक्रिया ‘एमपीएससी’मार्फत होत असते. ‘एमपीएससी’ची (MPSC) सध्याची स्थिती बघता पीपींची लगेच नियुक्ती होईल, असे वाटत नाही.
अशी असते ‘पीपीं’च्या नियुक्तीची प्रक्रिया
‘एमपीएससी’मार्फत सहायक सरकारी वकिलांच्या नियुक्त्या होते. त्यासाठी स्वतंत्र जाहिरात काढली
जाते. उमेदवारांची लेखी परीक्षा आणि त्यानंतर निवड झालेल्यांची मुलाखत घेतली जाते. वैद्यकीय
तपासणी व इतर बाबींची पडताळणी झाल्यानंतर नियुक्ती केली जाते. वय 35 च्या आत व सात वर्ष
वकिली अशा काही पात्रतेच्या अटी आहेत.
Gold Scheme | उद्यापासून पाच दिवस स्वस्तात सोनं खरेदीची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या