काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण : सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मागील आठवड्यात काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी घडवून आणलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) ४० जवानांचा मृत्यू झाला होता. हा हल्ला आदिल दार या जैश-ए- मोहम्मदच्या काश्मिरी दहशतवाद्याने केला होता. या घटनेनंतर देशभरात काश्मिरी विद्यार्थ्यांवर हल्ले होऊ लागले आहेत. देशातील विविध भागांमध्ये काश्मिरी विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीची सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दखल घेतली असून केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रासह एकूण ११ राज्यांना नोटीस बजावली आहे.

‘या’ ११ राज्यांना बजावली नोटिस –

पुलवामा हल्ल्यानंतर अन्य राज्यांमधील काश्मिरी विद्यार्थ्यांवर हल्ले होत आहेत. सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी काश्मिरी विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या मारहाणीसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकारसह ११ राज्यांना नोटीस बजावली. महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू- काश्मीर, हरयाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, उत्तराखंड या राज्यांचा यात समावेश असून काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या, याची माहिती देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

केंद्राच्या सुचनेनंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांनी काश्मिरी विद्यार्थ्यांवरील बहिष्कार, मारहाणीच्या घटना रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवावी, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. जेणेकरुन संकटसमयी काश्मिरी विद्यार्थ्यांना या अधिकाऱ्यांशी सहज संपर्क साधता येईल.

यवतमाळमध्ये काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण –

शिक्षणासाठी जम्मू-काश्मीरहून आलेल्या विद्यार्थ्यांना युवासेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याची घटना काल यवतमाळमध्ये घडली. ‘काश्मीरला परत जात’, असं म्हणत युवासेनेच्या १० ते १२ कार्यकर्त्यांनी ३ ते ४ काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण केली होती. या मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.