मुंबईत मनसे विभागप्रमुखावर तलवारीने सपासप वार

मुंबई : पोलीसनामा आॅनलाइन – मनसेचे चेंबूर विभागप्रमुख कर्णबाळा दुनबळे यांच्यावर शनिवारी रात्री काही अज्ञात व्यक्तींनी तलवारीने जीवघेणा हल्ला केला. दुनबळे यांच्यावर मारेकऱ्यांनी तलवारीने सपासप वार केले. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या दुनबळे यांना तातडीने सायन रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल आले.

या हल्ल्यात दुनबळे यांच्या डोक्याला जखमा झाल्या असून त्यांना रूग्णालयात आणले तेव्हा त्यांच्या नाकातूनही रक्तस्राव होत होता.

दुनबळे यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे रुग्णालयातून सांगण्यात आले. मात्र हल्ल्याचे कारण उशिरापर्यंत समजू शकले नव्हते. दुनबळे यांच्या कार्यपद्धतीला कंटाळून गेल्या आठवड्यात मनसे चेंबूर शाखाध्यक्ष आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडे राजीनामे दिले होते. दरम्यान, गेल्याच महिन्यात शिवसेना आमदार तुकाराम काते यांच्यावरही मानखुर्दमध्ये प्राणघातक हल्ला झाला होता.

राष्ट्रवादीने पाठिंबा काढून घेण्याबाबत शिकवू नये : उद्धव ठाकरे

रायगडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पुन्हा जप्तीची नामुष्की

अलिबाग : न्यायालयाच्या आदेशामुळे चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्ती आल्याचा प्रकार रायगड जिल्ह्यात घडला आहे. विशेष म्हणजे हे पहिल्यांदाच घडत नसून आठ महिन्यांत रायगडच्या जिल्ह्याधिकारी कार्यालयावरील ही दुसरी जप्तीची कारवाई आहे. मात्र, जप्तीची ही नामुष्की तात्पुरती टळली असल्याने येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी महिनाभरात पैसे भरण्याची लेखी हमी दिल्यानंतर ही नामुष्की टळली आहे.

जाहिरात

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, नवी मुंबई येथील आरिफ एम. शेख यांची दीड एकर जागा १९७० साली सिडकोच्या प्रकल्पात गेली होती. त्या वेळी त्यांना सिडकोकडून काही प्रमाणात रक्कम अदा करण्यात आली होती. तर जमिनीची मूळ ३५ लाख रुपये रक्कम मोबदला सिडकोकडून येणे लागत होता. मात्र सिडकोने ही रक्कम शेख यांना मुदतीत दिली नाही. त्यामुळे २००० साली आरिफ शेख यांनी न्यायालयात जमिनीचा पूर्ण मोबदला मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर न्यायालयाने २०१५ मध्ये आरिफ शेख यांना सिडकोकडून मोबदला देण्यात यावा, असा निकाल दिला होता. मात्र न्यायालयाचा निकाल लागूनसुद्धा सिडको पसे देण्यास टाळाटाळ करीत होती. त्यामुळे २०१६ रोजी शेख यांनी पुन्हा दरखास्त दाखल केली. यावर न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन विभागाने सिडकोसाठी जमीन संपादित केली असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय जप्तीची नोटीस काढली. या नोटिशीनुसार कार्यालयाची जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

त्यानुसार न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी व शेख यांचे वकील अक्षय म्हात्रे यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना न्यायालयाची जप्तीची नोटीस दिली. त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी मठपती यांच्या सहीने हमीपत्र लिहून देतो असे सांगितले. मात्र यावर शेख यांनी आक्षेप घेऊन जिल्हाधिकारी यांच्या सहीचे पत्र हवे असे सांगितले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी १० डिसेंबपर्यंत जमिनीचा मोबदला सिडकोमार्फत न्यायालयात भरतो असे लेखी आश्वासन दिले. जिल्हाधिकारी यांनी अशाप्रकारे लेखी हमी दिल्यानंतर जप्तीची नामुष्की टळली आहे.