उच्च न्यायालयात सरकारचा आक्षेप, म्हणाले – ‘अनिल देशमुखांवरील गुन्ह्याच्या आडून प्रशासनाच्या चौकशीचा प्रयत्न’
File photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषणने (सीबीआय) तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार चौकशी करत २१ एप्रिल रोजी गुन्हा नोंदवला आहे. तत्कालीन पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांबाबतचा उल्लेख सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील एका परिच्छेदामध्ये केला आहे.
तर दुसऱ्या परिच्छेदात पोलिसांच्या बदल्या आणि पोस्टींगसंदर्भात केलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत म्हटले आहे. दरम्यान, शुक्रवारी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्याची सुनावणी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्यावेळी सीबीआय अनिल देशमुख्य यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांच्या चौकशीआड संपूर्ण राज्य सरकारच्याच प्रशासनाच्या कारभाराची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आक्षेप राज्य सरकारने घेतला आहे.
सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी युक्तीवाद केला. त्यावेळी त्यांनी पोलिसांची पोस्टिंग व बदल्यांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची तक्रार परमबीर सिंग यांनी योग्य ठिकाणी करावी, असे उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिलच्या आदेशात म्हटले असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सीबीआय राज्य सरकारकडे आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस बदल्यांसंदर्भात लिहिलेले पत्र मागत आहे. त्यावर राज्य सरकारने ही गोपनीय कागदपत्रे का हवी आहेत अशी विचारणा केली आहे.
तसेच अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचाही आम्ही तपास करू असेही राज्य सरकारने सीबीआयला सांगितल्याची माहिती रफिक दादा यांनी न्यायालयाला दिली. सीबीआयच्या व्याप्ती बाबत राज्य सरकारला कोणाताही वाद घालायचा नाही किंवा सीबीआय देशमुख व अन्य जणांविरोधात करत असलेल्या तपासात आम्हाला हस्तक्षेप करायचा नाही. परंतू, आमचे म्हणने एवढेच आहेत सीबीआयने आपल्या अधिकाराच्या बाहेर जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सीबीआय अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणाच्या चौकशीचा वापर करून राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कारभाराची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रकरामुळे संपूर्ण कर्मचारी निराश होतील असेही दादा यांनी न्यायालयासमोर नमूद केले. त्यानंतर सीबीआयला केवळ देशमुख यांच्यावरील प्रकरणाचा तपासा करावयाचा असेल. त्यांचीच सर्व प्रकरणे खोदून काढायची असती असे सांगत न्यायालयाने ही सुनावणी २६ मे पर्यंत तहकूब केली आहे.