पोलीसनामा ऑनलाइन – स्टायपेंडच्या मुद्यावरून सरकार आम्हाला मूर्ख बनवत आहे. आता आमचा संयम संपला असून यावर्षी काही करून आम्हाला स्टायपेंड मिळायलाच हवा, अशी आक्रमक भूमिका राज्यातील निवासी डॉक्टरांची संघटना मार्डनं घेतली आहे. संतापलेल्या डॉक्टरांनी यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालायाशी फोनवरून चर्चा केली आहे. प्रशासनाच्या निर्णयावर आम्ही पुढील निर्णय घेऊ असा इशारा मार्डनं दिला आहे. 7 एप्रिलपर्यंत मानधन द्या अन्यथा 8 एप्रिलपासून संपावर जाऊ, असा इशारा निवासी डॉक्टरांनी दिला आहे.
लातूर आणि अंबेजोगाईतल्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टर संप पुकारणार आहेत. या संपाला राज्यभरातील निवासी डॉक्टर काळ्या फिती लावून आणि फळं विकून पाठिंबा देणार आहेत. राज्यातील लातूर, नागपूर, अंबेजोगाई आणि अकोला या चार सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांचं स्टायपेंड गेल्या पाच महिन्यांपासून रखडलेलं आहे. या निषेधार्थ डॉक्टरांनी आंदोलनही छेडलं होतं. सरकारच्या आश्वासनानंतर संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र अद्यापही स्टायपेंड न मिळाल्यानं डॉक्टर संतप्त झाले आहेत. 7 एप्रिलपर्यंत स्टायपेंड न मिळाल्यास 8 एप्रिलपासून संपावर जाण्याचा इशारा लातूर, अंबेजोगाईतील निवासी डॉक्टरांनी दिला आहे. याबाबत रुग्णालय अधिष्ठात्यांना पत्र देण्यात आलं आहे.
याबाबत मार्डच्या डॉक्टरांनी सांगितले की, स्टायपेंडची मागणी जानेवारीत मान्य करण्यात आली. एप्रिल सुरू झाला तरी निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. स्टायपेंडच्या मुद्यावरून सरकार आम्हाला मूर्ख बनवतं आहे. आता आमचा संयम संपलेला आहे, काही करून या वर्षी निर्णयाची अंमलबजावणी व्हायलाच हवी. स्टायपेंडसाठी सरकारनं आम्हाला पैसे द्यावे, स्टायपेंड मिळाल्यानंतर सरकारचे पैसे आम्ही परत करू. स्टायपेंडच्या मुद्यावरून गेल्या कित्येक महिन्यांपासून निवासी डॉक्टारांनी आंदोलनं केली. लातूर आणि आंबेजोगाईतील निवासी डॉक्टरांनी पुढील आठवड्यात संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. आम्ही देखील त्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देणार आहोत. संप करण्याशिवाय आमच्याकडे कोणताही पर्याय नाहीये.
या मुद्द्यावर आम्ही प्रशासनाला पत्र लिहिणार आहोत. प्रशासनाच्या निर्णयावर आम्ही पुढील निर्णय घेऊ. स्टायपेंडच्या मुद्द्यावरून मार्डच्या डॉक्टरांशी फोनवरून चर्चा करण्यात आली आहे. लवकरच त्यांची समस्या सोडवण्यात येईल असं मार्ड डॉक्टरांना सांगण्यात आलं आहे. याशिवाय सरकारकडून देखील यासंदर्भात प्रयत्न सुरू आ, अशी माहिती डीएमईआरचे अतिरिक्त संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी दिली.