तलाठी भरती प्रकरणात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा, उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश
file photoऔरंगाबाद : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती असल्याने मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागासलेल्या प्रवर्गाचा लाभ देण्यात यावा व तलाठी पदी नियुक्ती देण्यात यावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मराठा समाजातील निवड झालेल्या उमेदवारापेक्षा कमी गुण असलेल्या इतर उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून नियुक्त्या न देण्याचे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
ई.डब्ल्यू.एस प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना याचिकाकर्त्यांपेक्षा कमी गुण आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात तलाठी भरती करीता निवड झालेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांनी याचिका दाखल केली आहे. यावर न्या. शुक्रवारी (दि.18) सुनावणी झाली.
तलाठी भरती करण्यासाठी झालेल्या चाचणी परीक्षेमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना ई.डब्ल्यू. एस मधून निवड झालेल्या उमेदवारांना जास्त गुण मिळालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यास नकार दिला. अशा परिस्थितीत मराठा उमेदवार हे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गाचा लाभ घेण्याकरता पात्र आहे. त्यांना याचा लाभ देण्यास औरंगाबाद जिल्हा निवड समितीने डावलले असल्याने निवड समिती अंतर्गत झालेल्या परीक्षेमध्ये सर्वात जास्त गुण मिळून देखील नियुक्ती मिळत नसल्याने अ‍ॅड. स्नेहल जाधव यांच्यामर्फत शितल झिरपे व अ‍ॅड. विशाल कदम यांच्या मार्फत वर्षा आकात, विक्रम वरपे, सोळुंके यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.
या प्रकरणात अ‍ॅड. सुविध कुलकर्णी आणि विशाल कदम यांनी युक्तीवाद केला. एस.ई.बी.सी. प्रवर्गाच्या जागा रिक्त ठेवून इतर प्रवर्गाला नियुक्त्या देण्याचा आदेश न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी नियुक्तीची प्रक्रिया जलदगतीने सुरु केली असतानाच हा आदेश हा मराठा समाजावर अन्याय करणारा आहे. यामुळे गुणवत्ता असून देखील नियुक्ती पासून उमेदवार वंचित राहत असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती, शासन निर्णय, मंत्री मंडळाचा ठराव, संविधनिक तरतुदी बाबत याचिका कर्त्यांच्या वकिलांनी सखोल विश्लेषण केल्याने या प्रकरणात राज्य सरकारने ई.डब्ल्यू एस बाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणामुळे राज्यातील मराठा समजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रकरणात केलेला युक्तिवाद हा न्यायालयाने गंभीरपणे घेतला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यापूर्वीच याबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता असे मत व्यक्त केल्याने सरकारवर याचा दबाव वाढला आहे.