राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा ! आता पगारवाढ, पदोन्नती व इतर लाभ मिळणार; अधिसंख्यपदावर वर्ग करण्याचे आदेश रद्द

नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाइन –   राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य ठरवणारे राज्य शासनाचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील अधिसंख्यपदावर वर्ग झालेले पण ज्यांना सेवासंरक्षण प्राप्त आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना या निर्णयामुळे लाभ होणार आहे. सेवाानिृत्तीचे लाभ, वेतनवाढ, निवृत्तीवेतनाची तरतूद या मुद्यावर कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

राज्य शासनाने जात प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करून त्यांना अधिसंख्यपदावर वर्ग केले होते. शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे हा निर्णय घेतला होता. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी उच्च न्यायालयाने काही कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला संरक्षण दिले होते. मात्र या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्यपदावर वर्ग केले होेते. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात 61 कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अशाच प्रकारच्या याचिका नागपूर, मुंबई येथे दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्व याचिका औरंगाबाद खंडपीठात स्थालांतरित केल्या होत्या. त्यावर न्या. श्रीकांत कुलकर्णी व एस.व्ही. गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला न्यायालयाने यापूर्वी संरक्षण दिले तरीही अशा कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्यपदावर वर्ग करण्याचा आदेश लागू राहणार नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा जगदीशकुमार बहिरा यांच्या प्रकरणातील निर्णयही लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट करत कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्यपदावर वर्ग करण्याचे आदेश न्यायालयाने रद्द केले आहेत. तसेच हे कर्मचारी पूर्वपदावर आहेत, असे समजण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांतर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे, अ‍ॅड. एरमवार तर सरकारतर्फे अ‍ॅड. पाटील यांनी बाजू मांडली.