औरंगाबाद : पोलीसनामा ऑनलाइन – सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात देशभरात आंदोलनं होत आहेत. यावरुन बरेच राजकारण पेटले आहे. सीएए काही समर्थक कायद्याला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणत आहेत. यावर आज उच्च न्यायलायानचे मध्यस्थी केली. एखाद्या कायद्याविरोधात कुणी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असे तर त्याला गद्दार किंवा देशद्रोही ठरवलं जाऊ शकत नाही. हे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले. सीएए विरोधी आंदोलनाला पोलिसांकडून परवानगी मिळत नसल्याच्या विरोधात न्यायालयात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हे मत स्पष्ट केले.
सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी इफ्तिकार जखी शेख यांनी परवानगी मागितली होती. माजलगावातील जुन्या ईदगाह मैदानात हे आंदोलन करण्याची योजना होती परंतु कायदा आणि सुव्यवस्था याचे कारण देत बीड जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी परवानगी नाकारली होती. याच आधारे माजलगाव शहर पोलिसांनी देखील परवानगी नाकारली. त्यानंतर शेख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने दंडाधिकारी व पोलिसांचा हा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे. एखाद्या कायद्याला विरोध केला म्हणून कोणीही गद्दार किंवा देशद्रोही ठरत नाही. निदर्शनामुळे कायद्यातील कुठल्याही तरतुदींचा भंग होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शांततापूर्ण आंदोलनाच्या मागणीचा न्यायालयाला विचार करावाच लागेल असे ही खंडपीठाने नमूद केले.
न्यायालयाने केले स्पष्ट –
– अहिंसेच्या मार्गेने आंदोलन केल्याने देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. आपल्या देशातील लोक आजही अहिंसक मार्गाने आंदोलन करतात. लोकांचा अहिंसेवर विश्वास आहे ही बाब खूपच आश्वासक आहे.
– ब्रिटीश राजवटीत आपल्या पूर्वजांनी स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांसाठी मोठा संघर्ष केला. त्याच संघर्षामागील तत्वज्ञानावर आपली राज्यघटना बनली आहे.
– आपल्याच सरकार विरोधात लोक आंदोलन करतात ही खरंतर दुर्दैवाची बाब आहे. परंतु म्हणून त्यांचं आंदोलन चिरडलं जाऊ शकत नाही.