औरंगाबाद पोलिसनामा ऑनलाईन
दोन ते अडीच महिन्यांपूर्वी शहरात किरकोळ भांडणावरून दंगल होण्याची शक्‍यता गुप्तचर विभागाने व्यक्‍त केली होती. तसा प्रस्तावदेखील वरिष्ठांना सादर करण्यात आला होता. त्यावर कारवाई करण्याऐवजी ती माहिती दाबून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी येथे केली. तसेच या दंगलीत पोलिस कार्यकर्त्यांसारखे वागताना दिसले असून, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसणाऱ्या सर्वांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
शहरात दोन गटात हाणामारीनंतर शुक्रवारी (ता.11) रात्री उसळलेल्या दंगलीत अनेक वाहने, दुकाने घरे पेटवून देण्यात आली. दरम्यान, मंगळवारी (ता. 15) दुपारी मुंडे यांनी दंगलग्रस्त भागाची पाहणी केली. त्यानंतर सुभेदारी विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी याबाबत आपली भूमिका मांडली.
मुंडे म्हणाले, “ही दंगल हिंदू – मुस्लिम वाटत नाही. त्याला नंतर तसा रंग देण्यात आला. अडीच महिन्यांपूर्वी स्थानिक गुप्तचर विभागाने त्यांच्या वरिष्ठांना दिलेल्या अहवालात शहरातील संबंधित भागात किरकोळ भांडणे होण्याची शक्‍यता असून, त्याचे रूपांतर दंगलीत होऊ शकते, अशी शक्‍यता व्यक्‍त केली होती. त्यावर कारवाई करण्याऐवजी ती माहितीच दाबून ठेवली. त्यामुळे जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे. महापालिकेतील सत्तापक्षातील एक नगरसवेक हप्ते मिळत नाहीत म्हणून लूट करतो.
अतिक्रमण काढायला, नळ जोडणी तोडायला लावतो, हे कुणाच्या सांगण्यावरून होते? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. केवळ पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे या दंगलीत दोघांचा मृत्यू झाला आहे. बहुतांश जळालेली दुकाने ही हिंदूंची आहेत. मात्र, त्यांचे भाडेकरू मुस्लिम होते. यास खासदार, माजी आमदार, नगरसेवक जे कुणी जबाबदार आहेत, त्या सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे.”
मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधत मुंडे पुढे म्हणाले, की राज्यात मोठी घटना घडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: यायला हवे. मात्र, ते गृहराज्यमंत्र्यांना पुढे करीत आहेत. अगोदर पोलिसांच्या मदतीने दंगे घडवायचे आणि नंतर कॉम्बिंग ऑपरेशन करून निष्पाप लोकांना त्रास द्यायचा, हे आता लोक सहन करणार नाहीत. यावरून राज्यात गृहविभाग आहे की नाही, असा सवालही मुंडे यांनी उपस्थित केला. यावेळी आमदार सतीश चव्हाण, कमाल फारूकी, कदिर मौलाना, अभिजित देशमुख, दत्ता भांगे उपस्थित होते.
दंगलीतील मृतांच्या नाईवाईकांना 25 लाख, जखमींना 2 लाख आणि नुकसान झालेल्या व्यापा-यांना भरपाई देण्याची घटनेतील दोषींवर कडक कारवाईची व घटनेची न्यायालयानी चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
