आता अयोध्या प्रश्‍नावर आठवड्यातून ३ दिवस ‘रेग्युलर’ सुनावणी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अयोध्या वादग्रस्त जमीन प्रकरणात चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय मध्यस्थता समिती स्थापन केली आहे. मध्यस्थ समितीच्या अहवालातून काहीच तोडगा न निघाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रश्नावर येत्या ६ ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वादग्रस्त जमीन प्रकरणात न्यायालायाने माजी न्यायाधीश एफ.एम.आय. कलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय मध्यस्थी समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आत्तापर्य़ंत झालेल्या कामाची माहिती न्यायालयात सादर केली नाही. त्यानंतर पाच न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने २ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली होती. या खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती एस.एस. बोबडे, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस.ए. नजीर यांचा समावेश आहे.

राम जन्मभूमी विवादीत जमीन प्रकरणावर पक्षकार गोपाळ सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेत कोर्टाकडून नेमण्यात आलेल्या मध्यस्थी समितीकडून या तोवर तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे वेळ वाया घालवू नये. कोर्टाने मध्यस्थी समिती संपुष्टात आणून पुन्हा स्वत:या प्रकरणात सुनावणी घ्यावी अशी मागणी गोपाळ सिंह यांनी याचिकेत केली आहे.

हे प्रकरण दोन्ही पक्षकारांच्या समितीने एकत्र बसून या प्रकरणावर तोडगा काढावा असे न्यायालयाने सांगितले होते. सुरुवातीला स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला ८ आठवड्याचा कालावधी देण्यात आला होता. यानंतर हा कालावधी १३ आठवड्यांचा करण्यात आला. त्यामुळे समितीला १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ मिळाली. मात्र, आज कोणताही तोडगा या समितीने सुचविला नसल्याने अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दर आठवड्याला मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी सुनावाणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अयोध्या प्रकरणाचा निकाल लवकर लावण्याकडे न्यायालयाने पाऊल टाकले आहे.

Loading...
You might also like