अयोध्या निकाल प्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करणार : ऑल इंडिया मुस्लीम बोर्डाचा निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अयोध्ये संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ पुर्नयाचिका दाखल करणार आहे. अयोध्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने रविवारी या विषयावर बैठक घेतली. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाईल आणि त्यांना इतर कोठेही मशिद बांधणे मंजूर नाही. बर्‍याच मुद्द्यांवरील निर्णय समजण्यापलीकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हंटले आहे की , वादग्रस्त जमिनीवर नमाज पढली जात होती आणि घुमटाखाली जन्मस्थळाचा पुरावा नाही.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची बैठक लखनौच्या मुमताज पीजी कॉलेजमध्ये झाली. प्रथम लखनौच्या नदवा महाविद्यालयात ही बैठक प्रस्तावित होती. पण अचानक बैठकीची जागा बदलली गेली आणि बैठक मुमताज पीजी कॉलेजमध्ये ठेवली गेली. या बैठकीत मौलाना महमूद मदनी, अरशद मदनी, मौलाना जलाउद्दीन उमरी, मुस्लिम लीग के सांसद बशीर, खालिद रशीद फिरंगी महली, असदुद्दीन ओवैसी, जफरयाब जिलानी, मौलाना रहमानी, वली रहमानी, खालिद सैफुला रहमानी आणि राबे हसन नदवी उपस्थित होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करायची की नाही , मशीदसाठी पाच एकर जमीन मान्य करायची की नाही हे या बैठकीचे दोन प्रमुख अजेंडे होते.

दरम्यान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या बैठकीवर जमीयत-उलेमा-ए-हिंदचे मौलाना अरशद मदनी म्हणाले की , आम्हाला माहित आहे की सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या प्रकरणावर आमची याचिका शंभर टक्के फेटाळली जाईल. मात्र आम्ही पुनरावलोकन याचिका टाकणार . हा आमचा हक्क आहे.

पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याबाबत बद्दल संभ्रम
पुनर्विचार याचिकेच्या मुद्द्यावर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डातील सर्व सदस्यांचे एकमत नाही. भारताला पुन्हा एकदा या कसोटीत बसविणे योग्य नाही, असे मौलाना कल्बे जव्वाद यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर शनिवारी झालेल्या बैठकीत मुस्लिम पक्षकार इक्बाल अन्सारी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाने भाग घेतला नाही. यापुढे यापुढे ती यापुढे कोणतीही याचिका याचिका दाखल करणार नसल्याचेही दोघांनी स्पष्ट केले. मात्र, या प्रकरणात एम आय सिद्दीकी यांच्यासह अन्य तीन पक्षकारांनी याचिका दाखल करण्यास संमती दिली आहे.

ओवेसी यांनी 5 एकर जमीन घेण्यास नकार दिला
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआयएमआयएम) चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी यापूर्वी ही जमीन घेण्यास नकार दिला आहे. ते म्हणाले की मशिदीसाठी 5 एकर जागेच्या खैरातीची आवश्यक नाही. पाच एकर जागेचा हा प्रस्ताव आपण नाकारला पाहिजे.

कोर्टाच्या निर्णयानंतर सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील जफरयाब जिलानी म्हणाले होते की ते या निर्णयाचा आदर करतात पण त्यावर समाधानी नाही. या निर्णयाच्या विरोधात बोर्ड आढावा याचिका दाखल करू शकते . यावर पुन्हा विवचारमंथन करण्यासाठी इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची बैठक 17 नोव्हेंबरला होणार आहे.

Visit : Policenama.com 

Loading...
You might also like