Ayodhya Case : निर्णय देताना नेमकं काय सांगितलं सुप्रीम कोर्टानं, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने सर्वानुमते ही विवादित जमीन रामलल्लाची म्हणून घोषित केली आहे. त्यांनी मुस्लिमांना मशिदी बांधण्यासाठी पाच एकर पर्यायी जागेचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने म्हटले आहे की केंद्र सरकारने विवादित जागेवर मंदिर बांधण्यासाठी एक ट्रस्ट तयार करा. ज्यासाठी केंद्राला तीन महिन्यांत नियम बनवावे लागतील. आतापर्यंतच्या निर्णयामध्ये कोर्टाने काय म्हटले त्याविषयी जाणून घ्या –

शिया वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाड्याचा दावा खंडपीठानं एकमताने फेटाळला. इतर वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला. पुरातत्व विभागाचे दावे कोर्टाने धरले ग्राह्य धरत प्रभू रामाचा जन्म अयोध्येतलाच, याबाबत कोणताही वाद नाही हे मान्य केले आहे.

ब्रिटिश येण्यापूर्वी राम चबूत्रा, सीता रासोई यांची हिंदूंनी उपासना केली होती याचे पुरावे आहेत. पुरावा असे दर्शवितो की विवादित जमिनीचा बाह्य भाग हिंदूंच्या ताब्यात होता. वादग्रस्त जागेवर हिंदूंकडून पूजा करण्यात येत होती. 1856 मध्ये हिंदू आतमध्ये पूजा करत होते. इंग्रजांनी दोन्ही जागा वेगळ्या ठेवल्या. इंग्रजांनी विभाजनासाठी रेलिंग बनविले. निर्बंधांनंतर हिंदूकडून चौथाऱ्यावर पूजा करण्यास सुरवात झाली.

1856-57 मध्ये नमाज पठणाचे कोणतेही पुरावे नाहीत. येथील 2.77 एकर जागेचे त्रिभाजन अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. ही जमीन हिंदूंचीच आहे, तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला इतर ठिकाणी म्हणजे 5 एकर जमीन अयोध्येत जमीन द्यावी.

वादग्रस्त जागेवर मंदिर बांधण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन महिन्यांच्या आत ट्रस्ट निर्माण करावेत. ही जमीन अजूनही केंद्र सरकारकडे राहील. जी नंतर ट्रस्टला दिली जाईल. आस्था आणि विश्वासच्या आधारावर नाही तर कायद्याच्या आधारावर जमिनीची मालकी दिली जाईल.

Visit : Policenama.com 

You might also like