अयोध्या : सर्वोच्च न्यायालयानं अद्याप हिंदीमध्ये जारी केला नाही रामजन्मभूमीचा निर्णय

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याच्या निर्णयाला आठ महिने झाले आहेत, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे हिंदी भाषांतर सुप्रीम कोर्टाच्या संकेतस्थळावर अद्याप जाहीर झालेले नाही. सर्वसाधारण लोकांशी जोडल्या गेलेल्या लोकांच्या कुतूहलाचे केंद्र बनलेला ऐतिहासिक निर्णय केवळ इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहे. अयोध्या वादावर निर्णय घेणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई होते.

हिंदीसह नऊ भाषांमध्ये दिले निर्णय
न्यायमूर्ती गोगोई यांनी देशातील सर्वसामान्यांची इंग्रजी भाषा समजण्याच्या अडचणी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय इंग्रजीव्यतिरिक्त हिंदीसह जवळपास नऊ भाषांमध्ये उपलब्ध करण्यास सुरवात केली होती. त्यांच्या कार्यकाळात हिंदी आणि इतर भाषांमध्ये बरेच निर्णय उपलब्ध होते. काही निर्णय एकापेक्षा जास्त भाषांमध्ये उपलब्ध असतात. अयोध्या राम जन्मभूमी वादाला सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण प्रकरणांपैकी एक मानले आणि त्यामुळे सलग 40 दिवस खटला चालला. एवढेच नव्हे तर सोमवारी व शुक्रवारी मिसलेनिअस म्हणजेच नवीन खटल्यांच्या सुनावणीसाठी ठरलेल्या दिवसांवरसुद्धा या खटल्याची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी या ऐतिहासिक खटल्याचा निकाल दिला.

वेबसाइटवर हिंदीमध्ये उपलब्ध नाही निर्णय
येत्या 9 ऑगस्ट रोजी या निर्णयाला 9 महिने पूर्ण होतील, परंतु आतापर्यंत या निकालाचे हिंदी अनुवाद सुप्रीम कोर्टाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाहीत. या निर्णयाचे हिंदी भाषांतर महत्त्वपूर्ण आहे, कारण रामजन्मभूमी प्रकरणात उत्तर प्रदेशमधील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील होते. उत्तर प्रदेशची प्रादेशिक भाषा हिंदी आहे. सुप्रीम कोर्टाचे जनसंपर्क अधिकारी राकेश शर्मा म्हणतात की सामान्यत: राज्यातील ज्या प्रादेशिक भाषेतून खटला चालत असतो त्या भाषांतरात प्राधान्य दिले जाते. दरम्यान, काही निर्णयांचे एकापेक्षा जास्त भाषांमध्ये अनुवाद देखील केले गेले आहेत.

दोन प्रमुख समुदायांमधील प्रतिनिधींचा दावा होता हा निर्णय
जे निर्णय रिपोर्टेबल असतात त्यांचे भाषांतर केले जाते. त्यानुसार रामजन्मभूमी प्रकरणातील निकालाचे हिंदी भाषांतर केले पाहिजे. तसेही, या खटल्याचे हिंदी भाषांतर करणे आवश्यक आहे कारण हा खटला केवळ पक्षांमधील जमीन मालकीचा नव्हता तर देशातील दोन प्रमुख समुदायामध्ये प्रतिनिधी खटला होता, ज्यामध्ये मूळ पक्षांव्यतिरिक्त कोर्टाच्या आदेशावर दोन्ही हिंदू-मुस्लिम समुदायाच्या लोकांचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी संघटनांची भर घातली गेली आणि हिंदू महासभा अश्या प्रकारे स्थापन झाली.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like