Ayodhya Verdict : देशातील सर्वात मोठा खटला सुप्रीम कोर्टानं 42 मिनीटांमध्ये ‘सोडवला’, जाणून घ्या कोणाला काय ‘मिळालं’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सकाळी साडेदहाच्या सुमारास सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सर्वात मोठ्या निर्णयावरील घटना खंडपीठाच्या आदेशाचे वाचन करण्यास सुरवात केली. न्या. गोगोई यांनी वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या कायदेशीर वादाचा निर्णय 42 मिनिटांत वाचला. “आम्ही एकमताने निर्णय देत आहोत,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले. कोर्टाने धर्म आणि भक्तांचा विश्वास स्वीकारताना कोर्टाने संतुलन राखणे आवश्यक आहे. कोर्टाच्या कागदपत्रांनुसार, हा वाद 1858 मध्ये सुरू झाला. 28 नोव्हेंबर 1858 रोजी पंजाबमधील एक शीख तरुण काही लोकांसह मशिद परिसरात घुसले आणि सर्वत्र हिंदू धार्मिक ध्वज फडकावला. तथापि, 1885 मध्ये प्रथम हा मुद्दा कोर्टात उपस्थित झाला. फैजाबादच्या जिल्हा न्यायालयात महंत रघुबर दास यांनी राम चबुतऱ्यावर छत्री लावण्याची विनंती केली, ती फेटाळण्यात आली होती.

न्यायालयात काय झाले ते जाणून घ्या-

10.30 – निकलवाचनाला सुरुवात.

10.38 – शिय्या वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळण्यात आली. निर्मोही आखाड्याचा दावा ही कोर्टाने फेटाळला.

10.42 – बाबरी मशीद ही रिकाम्या जागी बनवली नसून याचा अर्थ बाबरी मशीदच्या आधी त्या ठिकाणी मंदिर होतं.

10.45 – रामाचा जन्म अयोध्येत झाला याबाबत कोणताही वाद नाही

10.46 – जमीन विवादाच्या आधारे कायद्यानुसार निर्णय दिला जाईल

10.52 – 12 व्या आणि 16 व्या शतकात या जागी काय होतं याबाबत कोणताही पुरावा नाही

10.55 – आस्था आणि विश्वासच्या आधारावर नाही तर कायद्याच्या आधारावर जमिनीची मालकी दिली जाईल

11.01 – इंग्रजांच्या काळापर्यंत येथे नमाज वाचली जात होती असा पुरावा नाही

11.10 – मशीद बनवण्यासाठी 5 एकर जागा देण्याचे आदेश

11.12 – रामजन्मभूमी न्यासला वाद असलेली जमीन देण्याचे आदेश

11.20 – राम मंदिर बांधण्यासाठी 3 महिन्यात ट्रस्ट स्थापन करण्याचे आदेश

कोणाला काय मिळाले –

1. गोपालसिंह विशारद –

मशिदीच्या आत मुर्त्या ठेवल्यानंतर गोपाळसिंग विशारद यांनी 1950 मध्ये दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. भगवान राम यांना त्याच ठिकाणी स्थापन करून हिंदूंना पूजेचा अधिकार मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली. कोर्टाने त्यांची मागणी न्याय्य ठरवून गोपाळसिंग विशारद यांना मंदिरात उपासना करण्याचा अधिकार दिला.

2. निर्मोही आखाडा –

निर्मोही आखाड्याचा दावा खंडपीठानं एकमताने फेटाळला. खंडपीठानं असे म्हटले आहे की वादग्रस्त भूमीचे अंतर्गत आणि बाहेरील तटबंदी भगवान राम यांचे जन्मस्थान म्हणून ओळखली जाते. आम्ही रामलल्लाची सेवा करतो. आमचा हा अधिकार अनेक वर्षांपासून चालत आला आहे. अशा परिस्थितीत आम्हाला रामलल्लाचे मंदिर पुन्हा बांधण्याचे, देखभाल व सेवा करण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. असा दावा एखाद्याने केला होता. निर्मोही अखाड़ा हा रामलल्लाच्या मूर्तीचे उपासक किंवा अनुयायी नाही असा दावा कोर्टाने फेटाळला. त्याला सेवेचा अधिकारही नाही. तथापि, निर्मोही अखाडा रामलल्लाची सेवा करणारा आहे यावर मुस्लिम पक्षाने विश्वास ठेवला होता.

3. सुन्नी वक्फ बोर्ड –

सुन्नी वक्फ बोर्ड व सर्व मुस्लिम पक्षांकडून अशी मागणी करण्यात आली होती की विवादित ठिकाणी मशिद आहे आणि तिथेच राहिली पाहिजे. जरी मंदिराला जागा दिली गेली तरी ती पूर्णपणे काढली जाऊ शकत नाहीत. कोर्टाने त्यांची बाजू मान्य केली नाही आणि संपूर्ण वादग्रस्त जमीन रामलल्ला यांना देण्याचा निर्णय दिला. मात्र, अयोध्येतच मुस्लिम पक्षाला मशीद बांधण्यासाठी पाच एकर जागा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

4. रामलल्ला विराजमान

1989 मध्ये हा खटला दाखल झाला आणि त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणातील परिस्थिती बदलली. हा खटला रामलल्ला विराजमान यांच्या नावावर आहे. त्यात म्हटले आहे की रामलल्लाला बालकरुपात स्थापन केले आहे आणि त्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही. रामलल्ला कायदेशीर व्यक्ती असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आणि रामलल्लाच्या ताब्यात जमीन घेण्याचा अधिकार दिल्याचा निर्णय दिला.

निर्णयाचे चार मोठे आधार

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) च्या अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे की मशिद रिकाम्या जागेवर बांधलेली नव्हती. उत्खननात मशिदीच्या खाली मोठ्या वास्तू सापडल्या आहेत, त्यातील कलाकृती दर्शवते की ती एक इस्लामिक रचना नव्हती.

2. मुस्लिम पक्षाने असा दावा केला की 1934 ते 1949 या काळात वादग्रस्त ठिकाणी नमाज वाचले गेले. तथापि, घटनापीठाने त्यांचा दावा मान्य केला नाही. त्याच वेळी, बाह्य चबुतऱ्यावर हिंदूंचा कब्जा होता आणि ते तेथेच पूजा करतात, हे हिंदूंनी सिद्ध केले.

3. अयोध्येत राम जन्मभूमीच्या दाव्याला कोणी विरोध केला नाही. हिंदू रामाचे जन्मस्थान मुख्य घुमट म्हणून मानतात. ऐतिहासिक ग्रंथांच्या वर्णनात देखील चबूतरा, सीता रसोई, भंडारे या हिंदू पक्षांच्या दाव्याची पुष्टी करतो. ऐतिहासिक पुस्तकात स्कंद पुराण, पद्म पुराण, यांचा उल्लेख होता.

4. शिया विरुद्ध सुन्नी प्रकरणात शिया वक्फ बोर्डाने केलेले अपील फेटाळून लावत कोर्टाने म्हटले आहे की मशिदी कधी बांधली गेली याचा काही फरक पडत नाही. 22 डिसेंबर 1949 रोजी रात्री ही मूर्ती मशिदीत ठेवली होती. एकाची श्रद्धा दुसर्‍याने हिरावून घेऊ नये.

Visit : Policenama.com 

Loading...
You might also like