अयोध्याच्या ‘निर्णया’सह सुप्रीम कोर्टानं ‘बंद’ केले ‘काशी-मथुरा’ वादासाठीचे न्यायालयाचे ‘दरवाजे’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अयोध्येमधील वादग्रस्त जमिनीच्या बाबतीत शनिवारी सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. यामध्ये हि जागा राममंदिरासाठी मिळाली असल्याने या जागेवर मंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचबरोबर देशभरातील इतर धार्मिक स्थळांसंदर्भातील भूमिका देखील स्पष्ट केली आहे. न्यायालयाने काशी आणि मथुरेबाबत निर्णय घेताना सांगितले आहे कि, या दोन ठिकाणांमध्ये कोणतेही बदल घडणार नसून आहे तसेच राहणार आहेत.

अयोध्येप्रमाणेच काशीमध्ये विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद आणि मथुरेमध्ये देखील मंदिर आणि मशिदीचा वाद सुरु आहे. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले कि, 11 जुलै 1991 च्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायद्यानुसार दोन्ही ठिकाणाची परिस्थिती आहे तशीच राहणार आहे.

कोर्टाने काय म्हटले?
चार जणांच्या बेंचने यासंदर्भातील निर्णय देताना कोर्टाने म्हटले कि, 1991 च्या कायद्यानुसार हि परिस्थिती ‘जैसे थे’च राहणार आहे. या कायद्यामुळे देशभरात सर्व धर्मांना आणि समाजाला एकत्रित ठेवण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे आम्ही या कायद्यानुसार हा निर्णय घेत आहोत.

का बनवला होता कायदा
1991 मध्ये केंद्रात नरसिम्हा राव यांचे सरकार होते. त्यांच्या सरकारला या प्रकरणाची कुणकुण आधीपासूनच लागली होती. त्याचबरोबर कशी आणि मथूरासारख्या ठिकाणी अशा प्रकारची घटना घडू नये म्हणून सरकारने हा कायदा केला होता.

Visit : Policenama.com 

Loading...
You might also like