रामदेव बाबा म्हणाले, सद्य:स्थितीत केंद्र व उत्तर प्रदेश या दोन्ही ठिकाणी भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे या स्थितीत अयोध्येत राममंदिर अस्तित्वात आले नाही, तर लोकांचा भाजपवरील विश्वास उडून जाईल. ही गोष्ट सत्ताधारी पक्षासाठी चांगली ठरणार नाही. राममंदिर बांधण्याचे २ पर्याय आहेत. एक तर लोकांनी कायदा व न्यायालयाची तमा न बाळगता स्वत:च त्याचे बांधकाम सुरू करावे किंवा दुसरा सरकारने लोकशाहीची सर्वोच्च संस्था असलेल्या संसदेत कायदा तयार करून याचा मार्ग प्रशस्त करावा.
न्यायिक प्रक्रियेला खूप उशीर होत आहे. यामुळे जनतेला न्यायालयाच्या माध्यमातून हा वाद निकाली निघण्याची आशा नाही. परिणामी, मोदी सरकारला यासंबंधी एक अध्यादेश आणता येईल. देशवासीयांना अयोध्येत राममंदिर पाहावयाचे आहे. राम हा अल्पसंख्याक व बहुसंख्यकांमधील वादाचा विषय नाही. कारण ते दोघांचेही पूर्वज होते, असेही रामदेव म्हणाले.