मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत मिळणार नाही आरक्षणाचा लाभ !

पोलीसनामा ऑनलाइन – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. त्यानंतर आता मागासवर्गीय वर्गासाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय आला आहे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे 2004 सालापासून पदोन्नती रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत मागासवर्गीय कर्माचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षणाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी सत्ताधारी पक्षातील काही मंत्र्यांनी लावून धरली होती. यापूर्वी शासनाने जारी केलेला एप्रिल महिन्यातील आदेश बदलण्यात आला आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिनांक 4 ऑगस्ट, 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे दिनांक 25 मे, 2004 च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत.

मोठी बातमी! पदोन्नतीत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही!

काय म्हटले आदेशात?

जे मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचारी संदर्भाधिन क्र. 1 येथील दि 25/05/2004 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले आहेत, असे अधिकारी / कर्मचारी ( अ ) दि .25/05/2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी शासन सेवेत रूजू झाले असल्यास ते त्यांच्या दि 25/05/2004 रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील.

25/05/2004 नंतर शासन सेवेत रूजू झाले असल्यास ते त्यांच्या सेवाप्रवेशाच्या मूळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील. या पदोन्नत्या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिका अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील.

पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सध्याच्या सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आलेल्या कोणत्याही मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदावनत करण्यात येऊ नये.