बँक लोन मोरेटोरियम प्रकरणावरील सुनावणी 5 ऑक्टोबरपर्यंत पुढं ढकलली, केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टाकडे मागितली वेळ

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयात आज लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) प्रकरणाची सुनावणी ५ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने आज सुनावणी दरम्यान न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. केंद्र सरकारने म्हटले की, याबाबत आरबीआय सोबत चर्चा करत आहे आणि लवकरच काहीतरी तोडगा काढला जाईल. त्यामुळे निष्कर्षापर्यंत पोहचण्यासाठी थोडा वेळ दिला जावा. त्यामुळे आता लोन मोरेटोरियम प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ ऑक्टोबर रोजी होईल. न्यायाधीश अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan) यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी १ ऑक्टोबरपर्यंतचा वेळ दिला आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाकडून वेळ मागितला आणि म्हणाले, ‘हे थोडे कठीण प्रकरण आहे. अनेक आर्थिक बाबी समोर येत आहेत. या संदर्भात आम्ही आरबीआयशी चर्चा करत आहोत.’

१० सप्टेंबर रोजी स्थगित झाली होती सुनावणी
यापूर्वी १० सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, प्रकरण सतत पुढे ढकलले जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने दोन आठवड्यांसाठी संधी दिली आणि सांगितले की, प्रत्येकाने आपले उत्तर दाखल करावे आणि या प्रकरणात ठोस योजना घेऊन न्यायालयात यावे. वास्तविक हे आधीपासूनच चालू सुनावणीच्या क्रमाने आहे. या मोरेटोरियममध्ये अशी व्यवस्था केली गेली आहे की, जे लोक त्यांचा ईएमआय देऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी ईएमआय पुढे ढकलण्याचा पर्याय असेल. तर याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, लोकांना याचा काहीच फायदा होत नाही कारण जे लोक ईएमआय पुढे ढकलत आहेत त्यांना या स्थगितीच्या कालावधीचे पूर्ण व्याज द्यावे लागत आहे.

सरकारचे म्हणणे आहे की, स्थिगितीच्या कालावधीचे व्याज (जे चक्रवाढ म्हणून आहे) पुढे ढकलल्यास बँकांना मोठे नुकसान होईल. तसेच ज्यांनी चक्रवाढ व्याज (Compound Interest) दिले आहे, त्यांचे नुकसान होईल. या संपूर्ण प्रकरणात सरकार बर्‍याच वेळा आरबीआयला पुढे करते.

मोरेटोरियमचा उद्देश व्याज माफ करणे नाही
सरकार आणि आरबीआयची बाजू मांडताना १० सप्टेंबर रोजी तुषार मेहता यांनी कोर्टात सांगितले होते की, व्याज माफ करू शकत नाही, परंतु देयकाचा दबाव कमी करू शकतो. मेहता म्हणाले होते की, बँकिंग क्षेत्र (Banking Sector) अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे आणि अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करणारा कोणताही निर्णय घेणार नाही.

मात्र या वेळी त्यांनी हेही मान्य केले की, जेवढ्या लोकांनी समस्या मांडली आहे, ते बरोबर आहेत. प्रत्येक क्षेत्राच्या परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे, पण बँकिंग क्षेत्राचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. तुषार मेहता म्हणाले की, मोरेटोरियमचा हेतू व्याज माफ करण्याचा नव्हता.

डिफॉल्ट खात्याला एनपीए घोषित करण्यास बंदी
लोन मोरेटोरियमचा कालावधी संपला आहे. अशा परिस्थितीत लोकांकडे बँकांकडून ईएमआय भरण्यासाठी मेसेज, फोन कॉल आणि ई-मेल येऊ लागले आहेत. यामुळे लोकांना त्यांचे बँक कर्ज खाते (Loan Account) नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट (एनपीए) म्हणून घोषित करण्याची भीती वाटत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत सरकार ठोस योजना सांगत नाही, तोपर्यंत म्हणजे ३१ ऑगस्टपर्यंत कर्ज थकबाकीदारांना एनपीए घोषित न करण्याचा अंतरिम आदेश जारी राहील.