‘लोन मोरेटोरियम’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं 28 सप्टेंबरपर्यंत पुढं ढकलली सुनावणी, अंतरिम आदेश लागू राहील
file photoनवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : लोन मोरेटोरियम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी 28 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. परंतु न्यायालयाने म्हटले आहे की गेल्या आठवड्यात देण्यात आलेला अंतरिम आदेश लागू राहील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जर ऑगस्टनंतर पुढील दोन महिन्यांपर्यंत कोणीही कर्जाची परतफेड करू शकले नाही तर त्यांना बँक नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट म्हणजेच एनपीए श्रेणीमध्ये ठेवण्यात येणार नाही.
तहकूब करण्याची मागणी सरकारने केली होती
लोन मोरेटोरियमच्या वेळी व्याजावर व्याज घेण्याविरूद्ध हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की बँकांशी दोन-तीन वेळा चर्चा झाली आहे आणि याबाबत निर्णय घेणे अजून बाकी आहे. म्हणून कृपया ही बाब दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात यावी.
रिअल इस्टेट कंपन्यांची संस्था क्रेडाई (CREDAI) तर्फे हजर असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की 95 टक्के कर्ज धारकांना कर्जाचे पुनर्गठन करण्याच्या सध्याच्या सुविधेतून कोणताही दिलासा मिळणार नाही. बँकांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले की, कोर्टाने केवळ याचिकेच्या आधारे विचार केला पाहिजे, माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाच्या आधारे नव्हे. एसबीआयच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, सर्व खाती प्रामाणिक नसतात, बर्‍याच लोकांवर बनावट असल्याचा आरोप आहे, परंतु एनपीएसाठी कोर्टाचा जो आदेश आला आहे, तो अशा सर्व लोकांना लागू होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता दिलासा
गेल्या आठवड्यात एका अंतरिम आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जर ऑगस्टपर्यंत कोणतेही बँक कर्ज खाते एनपीए म्हणजेच नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट घोषित नसेल तर त्यास पुढील दोन महिन्यांसाठी एनपीए घोषित करू नये. याचिकाकर्त्यांचे वकील राजीव दत्ता यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे प्रतिज्ञापत्र वाचत म्हटले होते की हे तर स्पष्ट सांगत आहेत की मोरेटोरियम कालावधीनंतर ते अतिरिक्त ईएमआय गोळा करतील. ते म्हणाले की जेव्हा बँक ही एक व्यावसायिक संस्था आहे तर रिझर्व्ह बँक कोरोनाच्या दरम्यान त्यांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न का करीत आहे?
लोन मोरेटोरियमवर सरकारने 31 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मोरेटोरियमला दोन वर्षांसाठी वाढवता येऊ शकते असे सरकारने सूचित केले आहे. परंतु हे मोजक्याच क्षेत्रांना मिळेल. व्याजावर व्याज घेण्याच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँक निर्णय घेईल असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
कोणत्या क्षेत्रांना पुढे दिलासा मिळू शकेल याची यादी सरकारने सादर केली आहे. सरकारच्या वतीने हजर असणारे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, ‘आम्ही अशा प्रकारच्या क्षेत्रांची ओळख पटवत आहोत ज्यांना मदत दिली जाऊ शकते, हे पाहता की त्यांना किती तोटा सहन करावा लागला आहे.’ यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की या प्रकरणात आता अजून उशीर केला जाऊ शकत नाही.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
कोविड -19 साथीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने 27 मार्च रोजी बँकांना तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी हप्ते भरण्यास मान्यता देणारे परिपत्रक जारी केले. 22 मे रोजी रिझर्व्ह बँकेने 31 ऑगस्टपर्यंत तीन महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर केली, परिणामी कर्ज ईएमआयवर सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले होते की बँका ईएमआयबरोबरच व्याज देखील आकारत आहेत, जे बेकायदेशीर आहे. बहुतेक ईएमआय फक्त व्याजातील असून बँकाही त्यावर व्याज आकारत आहेत. म्हणजेच व्याजावरही व्याज आकारले जात आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआय आणि केंद्राला जाब विचारला.