राष्ट्रीयआर्थिक

सहकारी बँकांना RBI च्या देखरेखीखाली आणणाऱ्या अध्यादेशाला राष्ट्रपतींची मान्यता

rbi file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि सर्व शहरी सहकारी बँका आणि बहु-राज्य सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली ठेवण्यासाठी बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) अध्यादेश, 2020 ला मान्यता दिली आहे. बँकिंग नियमन कायदा 1949 मधील अध्यादेशाद्वारे केलेली दुरुस्ती सहकारी बँकांनाही लागू असल्याचे शनिवारी अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.

सहकारी बँका मजबूत होतील
निवेदनात म्हटले आहे की, अन्य बँकांच्या संदर्भात सहकारी बँकांना आरबीआयकडे आधीपासूनच उपलब्ध असणारी शक्ती वाढविणे, त्यांचे कामकाज सुधारणे आणि देखरेख करणे आणि सर्वोत्कृष्ट बँकिंग नियमांची अंमलबजावणी करणे आणि व्यावसायिक आचरणाची खात्री करणे आणि त्यांना भांडवलापर्यंत प्रवेश करण्यास सक्षम करणे हे अध्यादेशाचे उद्दीष्टे आहे. त्याचबरोबर ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करून आणि सहकारी बँकांना बळकट करणे हे देखील आहे. ‘

त्यात म्हटले आहे की, या दुरुस्तीचा राज्य सहकारी कायद्याच्या अंतर्गत सहकारी संस्था निबंधकांच्या विद्यमान अधिकारांवर परिणाम होत नाही. हे सुधारणे प्राथमिक कृषी पत संस्था (पीएसीएस) किंवा सहकारी संस्थांना लागू होत नाहीत, ज्यांचे मुख्य उद्दीष्ट शेती विकासासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज प्रदान करणे आणि बँक, बँकर किंवा बँकिंग सारख्या अटी वापरत नाही आणि धनादेश भरत नाहीत, असे आहे.

याव्यतिरिक्त, निवेदनात असेही म्हटले आहे की, अध्यादेशात बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम 45 मध्ये बदल करुन, कोणत्याही बँकिंग कंपनीच्या पुनर्गठन किंवा विलीनीकरणाची योजना सार्वजनिक, ठेवीदार आणि बँकिंग प्रणालीचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी आखण्यात आली आहे.

बँकांमधील घोटाळ्यांमुळे घेतलेला निर्णय
भारतात 1,482 नागरी सहकारी बँका आणि 58 बहु-राज्य सहकारी बँका असून त्यांच्याकडे 8.6 कोटी ठेवीदारांची सुमारे 4.85 लाख कोटी ठेवी आहेत. पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी) बँकेसह काही सहकारी बँकांमधील घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे महत्त्व गृहीत धरुन कोट्यवधी ग्राहकांवर परिणाम झाला.