‘शॉपिंग’नंतर फक्त ‘डोळे’ दाखवा आणि घरी निघून जा, अशी असेल देशातील नवी ‘पेमेंट सिस्टम’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  पेमेंट सिस्टम साधी, सरळ, सोपी करण्यासाठी अनेक पेमेंट कंपन्या प्रयत्न करत आहेत, त्यात आता नवं तंत्रज्ञान आलंय. तुम्हाला या तंत्रज्ञानाद्वारे पेमेंट करण्यासाठी तुमचा फोन नंबर सांगण्याची किंवा क्यूआर कोड स्कॅन करण्याची आवश्यकता नाही. तुम्हाला फक्त दाखवावा लागेल तुमचा चेहरा. या नव्या पेमेंट सिस्टमची सुुरुवात भारतात होणार आहे. देशातील बँकिंग सिस्टम आधिक सुरक्षित करण्यासाठी सतत नवे फीचर आणण्यात येत आहे.

आरबीआय आता आपल्या ग्राहकांसाठी फेशिअल रेकग्निशनल टेक्नोलॉजी आणण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे वेळ न गमावता ग्राहकांना शॉपिंग करता येईल. असे असले तरी सध्या फेशियल रेकग्निशन टेक्नोलॉजीचा वापर देशातील अनेक कंपन्या करत आहेत. भारतात मोठ्या प्रमाणात ही सिस्टम आणली जात आहेत, ज्यामुळे गुन्हेगारांना पकडता येईल, अज्ञात मृतदेहाची ओळख पटवता येईल. परंतु यामुळे मानवाधिकार कार्यकर्ते चिंतेत आहेत, त्याचे म्हणणे आहे की यामुळे नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर बाधा येईल.

असे होईल चेहरा स्कॅन करुन पेमेंट –

भारत डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजीच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे. लोक पेमेंटसाठी पेटीएम, फोन पे, गुगल पे सारखे अ‍ॅप वापरतात. परंतु, जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था चीन या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे, म्हणजेच चीनमध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. चीनमध्ये 100 पेक्षा जास्त शहरात हे तंत्रज्ञान वापरले जाते.

कॅमेऱ्याने कनेक्ट पीओएस सिस्टमसमोर लोक उभे राहतील आणि पेमेंट करतील. यासाठी त्यांना आपले चेहरे बँक खात्याला आणि डिजिटल पेमेंटला लिंक करावे लागतील. या सेवेची सुरुवात 2017 साली चीनमध्ये झाली. ही तंत्रज्ञान मदतगार ठरत आहे. यामुळे पेमेंट प्रक्रिया सोपी झाली आहे.

तर भारतात या टेक्नोलॉजीचा वापर वेगाने वाढत आहे. हैदराबादच्या राजीव गांधी इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर प्रवेशासाठी याचा वापर सुरु केला आहे. येथे या तंत्रज्ञानाची चाचणी सुरु आहे.

रेल्वेत गुन्हेगारी रोखण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरु केला आहे. बंगळूरु, मनमाड, भुसावळ रेल्वे स्थानकात याचा वापर होत आहे. याद्वारे पोलीस आणि आरपीएफ गुन्हेगारांची सहज ओळख करु शकत आहेत. या तंत्रज्ञानाने गुन्हेगारांच्या चेहऱ्याची मॅपिंग केली जाते. मॅपिंग केल्यानंतर त्यांचा फोटो एका क्लिकमध्ये देशभरातील रेल्वे स्टेशनवर पोहचतो. यासाठी व्हिडिओ सर्विलांस प्रणाली स्थापित केली जात आहे. यापूर्वी पहिल्या टप्यात दक्षिण पश्चिम रेल्वे स्थानकात 6 स्टेशनवर याची सुरुवात करण्यात आली आहे. 2020 पर्यंत सर्व रेल्वे स्थानकांवर आणि रेल्वे कोचमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याची योजनेवर काम सुरु आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्यूरो फेशियल रिकग्नेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम विकसित करण्याची पूर्ण तयारी करण्यात आली आहे. पुढील सहा महिन्यात ही सिस्टम तयार करण्यात आली. यामुळे चेहऱ्याच्या ओळखीसाठी डाटाबेस केंद्राकडे तयार करण्यात येईल. केंद्रीय डाटाबेसमध्ये 5 प्रकारचे फोटे असतील, जी पोलीस रेकॉर्ड, वृत्तपक्ष, पासपोर्ट आणि सीसीटीव्ही नेटवर्कवरुन घेतली जातील. अद्याप हे स्पष्ट झालेले नाही की आधार कार्डचा डाटा देखील यात वापरण्यात येणार आहे की नाही. कारण सरकारकडे देशभरातील कोट्यावधी लोकांचा आधार डाटा आहे.

काय आहे फेशियल रेकग्निशन टेक्नोलॉजी  –

ही बायोमेट्रिक सॉफ्टवेअरची एक श्रेणी आहे जी व्यक्तीच्या चेहऱ्याचा गणितीय मॅप तयार करते. डाटा फेसप्रिंटच्या रुपात जमा केला जाईल. यासाठी डीप लर्गिंन अल्गोरिदमचा वापर होईल. ही लोकांची ओळख करण्याची कंप्युटराइज्ड पद्धत असेल. हे तंत्रज्ञान कॅमेराद्वारे चालेल. परंतु यामुळे लोकांची प्रायवेसीवर परिणाम होईल.

होत आहेत प्रश्न उपस्थित –

यावर लोक प्रश्न उपस्थित करत आहेत, अमेरिकेतील एका प्रवाशाने ट्विट करत अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या या टेक्नोलॉजीच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह ऊपस्थित केले. मानवाधिकार संस्था या टेक्नोलॉजीच्या वापराला विरोध केला आहे. विमानतळावर सुरक्षेचा विचार करुन भारत, सिंगापूर, ब्रिटेन आणि नेदरलॅंंड या देशात या टेक्नोलॉजीचा वापर केला जातो.

मानवाधिकार संरक्षण करणारे कार्यकर्ते म्हणतात की अद्याप हे स्पष्ट नाही की हा डाटा कसा जमा केला जाईल आणि याचा कसा वापर केला जाईल किंवा डाटा कुठे स्टोर केला जाईल.

गुगलची परेंट कंपनी अल्फाबेटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांनी युरोपियन युनियनकडून लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फेशियल रिकॉन्गिशन वर अस्थायी रोख आणण्याचा प्रस्ताव मान्य करुन सांगितले की मला वाटते की सरकारने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. तसेच टेक्नोलॉजीची फ्रेमवर्क देखील तयार करावी लागेल.

विरोधानंतर सरकारला बंद करावी लागली फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी –

मे 2019 मध्ये पहिल्यांदा सॅन फ्रांसिस्कोत अमेरिकेत या टेक्नोलॉजीचा वापर आणि विक्री बंद करण्यात आली. अमेरिकेत या टेक्नोलॉजीमुळे असंतोष वाढला होता. सरकार या टेक्नोलॉजीचा वापर बऱ्याच काळापासून करत होते. परंतु हे क्लाऊंड कंप्युटिंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसपेक्षा जास्त शक्तिशाली होत होते. ऑकलँड, वर्कले, समरविलेमध्ये देखील असे नियम लागू केले गेले.

टेक्नोलॉजीचे जानकार सांगतात की फोन नंबर आणि ई – मेल आयडी पासपोर्ट डाटाबेसमध्ये स्टोर असतात. तसेच चेहऱ्याचा डाटा देखील कंपन्यांच्या डाटाबेस स्टोर असतो. जर यूजर्सचा डाटा लिक झाला तर मोठी समस्या उद्भवेल. कारण पासवर्ड हॅक झाला तर तो बदलण्यासाठी पर्याय असतो परंतु फेस डाटा सुरक्षित करण्यासाठी कोणताही पर्याय नाही.

You might also like