Bank फसवणुकीला बँक दोषी नाही, म्हणून तोट्यासाठी जबाबदार देखील नाही : कोर्ट
file photoनवी दिल्ली : बँकेच्या फसवणुकीला बँकांना दोषी ठरवता येणार नाही. जसे की पैसे काढून घेण्याचा घोटाळा. जर अशी चुक ग्राहकांमुळे झाली असेल तर त्याची नुकसानभरपाई करण्याची बँकेची जबाबदारी नाही. हा आदेश गुजरात अमरेलीच्या ग्राहक कोर्टाने जाहीर केला आहे. अमरेलीमध्ये ग्राहक विवाद निवारण आयोग यांनी पीडितेला नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला. पीडितेची ४१,५०० रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार कोर्टाचा असा विश्वास आहे की, त्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या दुर्लक्षामुळे फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे बँकेची कोणतीही जबाबदारी नाही.
एनसीडीआरसीने बँकांना मानले होते जबाबदार
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने म्हंटले होते की, बँक अनधिकृत घेण्या-देण्याच्या व्यवहारामध्ये आपल्या ग्राहकांना देण देण्यास जबाबदार आहे. एनसीडीआरसीच्या मते, बँका त्यांच्या उत्तरदायित्वाचा चुकीचा मार्ग टाळण्यासाठी अटी आणि शर्तींचे आवरण घेऊ शकत नाहीत. त्याच वेळी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मते, जर घेण्या-देण्याचे व्यवहार कोणत्याही तिसऱ्या पक्षांच्या उल्लंघनामुळे होत आहे आणि ग्राहक तीन दिवसाच्या आत बँकेला याची सूचना देत आहे तेव्हा ग्राहक जबाबदार राहणार नाही.
पूर्ण प्रकरण काय आहे?
सेवानिवृत्त सेवक कुरजी जाविया कायद्याचा सराव करतात. २ एप्रिल २०१८ रोजी त्यांना एका व्यक्तीने बोलावले होते. त्यांनी त्यांचे वर्णन स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक म्हणून केले होते. घोटाळेबाजांनी बँकेची डिटेल्स मागवले. त्यांनी बँक व्यवस्थापक म्हणून सर्व तपशील दिला. दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या खात्यात ३९,३५८ पेन्शन आली. त्यानंतर एका व्यक्तीने त्यांच्या खात्यातून ४१,५०० रुपये काढून घेतले. त्यांनी बँकेला फोन केला पण बँकेने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. नंतर असे आढळले की, फसवणूक करणाऱ्यांनी पैसे ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये वापरले आहेत. त्यांनी बँकेला तात्काळ कळवले. जर बँकेने त्वरित कारवाई केली असती तर होणारा तोटा टळला असता. त्याआधारे त्यांनी एनबीआय विरोधात गुन्हा दाखल केला.
बँकेला दोषी का मानले गेले नाही?
ग्राहक कोर्टाने सांगितले की, बँका ग्राहकांना त्यांचे एटीएम कार्ड तपशील अथवा बँक खात्याचा तपशील कोणासोबतही शेर करू नये यासाठी चेतावणी देत असते. बँकांनी केवळ सूचना फलकावर मार्गदर्शक सूचना पोस्ट केल्या नाहीत तर दक्षतेचा संदेशही दिला आहे. बँका ग्राहकांना माहिती देतात की, कोणताही बँक कर्मचारी कधीही एटीएम कार्डचा तपशील विचारात नाही. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, याचिकाकर्ता जाविया यांनी बँकांनी ग्राहकांना न करण्यासाठी ज्या सूचना दिल्या तेच केले. याचा अर्थ असा आहे की यामध्ये बँकेचा निष्काळजीपणा नाही.