अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची पात्र कर्ज प्रकरणे बँकांनी तात्काळ मंजूर करावीत – मुख्यमंत्री

मुंबई :पोलीसनामा ऑनलाईन

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत जी पात्र प्रकरणे सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांकडे पाठविण्यात आली ती तत्काळ मंजूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसंदर्भातील कार्यवाहीबाबत आज बैठक घेतली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ व बँक असोसिएशन, राष्ट्रीयकृत बँकांचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असणाऱ्या तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरविण्याच्या दृष्टीने महामंडळामार्फत बीज भांडवल कर्ज योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना या दोन योजना राबविण्यात येत आहेत. तसेच वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनाही राबविण्यात येत आहे. या योजनांतर्गत ज्या तरुणांची पात्र प्रकरणे बॅंकांकडे आहेत त्यांना तत्काळ निधी उपलब्ध करुन ती मंजूर करावीत. बँकांनी या योजनांसाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर यंत्रणांना तसे त्वरित आदेश द्यावेत व त्याबाबत अंमलबजावणी करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

[amazon_link asins=’B07CKPVJFB’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’81681a9f-94a8-11e8-b97c-5ffef0969aab’]

यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस.एस.संधू, सहकार आयुक्त डॉ.विजय झाडे, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ

राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकाचा आर्थिक विकास करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता विशेष करून या घटकातील बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्यशासनाने दिनांक २९ ऑगस्ट १९९८ रोजी निर्णय घेतला व या निर्णयास अनुसरून राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या युवकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सुरु करून त्यामार्फत स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना स्वयंरोजगाराबाबतची माहिती, मार्गदर्शन, व आर्थिक सहाय्य करण्यात येत आहे.

[amazon_link asins=’B074J63HJ3′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’911c2ef0-94a8-11e8-85ec-7b0d0df24f44′]

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ उद्दिष्टे –

-आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेषकरून बेरोजगार तरुणांनपर्यत पोहचून त्यांना सक्षम बनविणे.

-योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

-आर्थिकदृष्ट्या मागासघटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे.

[amazon_link asins=’B00S1NB6WE’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’9ff8cf27-94a8-11e8-bbf5-c171562c12aa’]

अशी आहे छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना

छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत उच्च व तंत्र शिक्षण, कृषी, पदुम,वैद्यकीय शिक्षण अशा विभागाअंतर्गत येणाऱ्या तब्बल 605 शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये लागणाऱ्या शुल्कामध्ये 50 टक्के सवलत राज्य शासनामार्फत देण्यात आली आहे.

या वर्षापासून वैद्यकीय आणि दंत वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही 50 टक्के शुल्क सवलतीचा फायदा मिळणार आहे.

गेल्या वर्षी या योजनेअंतर्गत 400 कोटी रुपये खर्च झाले असून आतापर्यंत 2 लाख 30 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना फायदा झाला आहे.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 958 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.