कुंभमेळ्यातील 5 कोटी भाविकांची व्यवस्था होते तर ‘त्या’ 60 हजारांची का नाही ? HC ने राज्य सरकारला ‘फटकारले’

मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाइन – कायद्यासमोर सगळे सारखे आहेत. कायदा सर्वांना समान वागणूक देतो. १५ हजार कुटुंबीयांना जबरदस्तीने वायुप्रदूषित असलेल्या माहुल येथे राहण्यास सरकारने भाग पाडल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे श्रीमंत किंवा गरीब, सर्व नागरिकांना राज्य सरकारने समान वागणूक द्यावी, असा टोला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला लगावला आहे.

‘जेव्हा पूर आला तेव्हा नोहाने एकाही प्राण्याला मागे ठेवले नाही. त्याने सर्व प्राण्यांना नौकेत घेतले आणि त्याच्याबरोबर नेले. या बायबलमधील ‘नोहाची नौका’चा दाखला देत न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे श्रीमंत असो किंवा गरीब सर्व नागरिकांच्या हिताची काळजी घेतली पाहिजे,’ असा टोला न्यायालयाने सरकारला लगावला.

मुंबई महापालिकेने तानसा जलवाहिनीशेजारील सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवून तेथील नागरिकांचे पुनर्वसन करणार होते. मात्र पुनर्वसन होत असलेल्या जागेत खूप वायुप्रदूषण असल्याने नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो.

न्यायालयाने या विस्थापितांचे माहुलऐवजी अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले. मात्र, राज्य सरकारने व महापालिकेने याबाबत हतबलता व्यक्त केल्याने न्यायालयाने संबंधित रहिवाशांना दरमहा भाड्याची रक्कम म्हणून १५ हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला. मात्र, न्यायालयाचा आदेश असतानाही महापालिकेने भाड्याची रक्कम देण्यास नकार दिल्याने काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

पालिकेच्या या दाव्याची छाननी करताना न्यायालयाच्या लक्षात आले की, राज्य सरकारच्या अपिलावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या घरभाडे देण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही.

सर्वांना सन्मानाने वागवण्याचे न्यायालयाचे आदेश –
कुंभमेळ्यासाठी आलेल्या पाच कोटी भाविकांची व्यवस्था करूं शकता, तर या केसमधील ६० हजार लोकांना तुम्ही निवारा देऊ शकत नाही?’ असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली.

आरोग्यविषयक वृत्त –

Loading...
You might also like