तत्कालीन पोलीस अधीक्षकासह सामाजिक कार्यकर्त्याचा जमीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

औरंगाबाद : पोलीसनामा ऑनलाईन – अपहरण आणि खंडणी प्रकरणात जळगावचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक मनोज लोहार आणि सामाजिक कार्यकर्ता धीरज येवले या दोघांचे नियमित जामीन अर्ज औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळले आहेत. मात्र शिक्षेविरुद्धच्या त्यांच्या अपिलावर एका वर्षात निर्णय घ्यावा, एक वर्षात अपिलावर सुनावणी न झाल्यास वरील दोघांना अपिलावर सुनावणीसाठी पुन्हा खंडपीठात अर्ज करण्याची मुभा खंडपीठाने दिली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी हा निर्णय दिला.

काय आहे प्रकरण –

बांधकाम ठेकेदारांनी चाळीसगाव येथील डॉ. उत्तमराव धनाजी महाजन (वय-62) यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा तक्रार अर्ज दिला होता. या तक्रार अर्जावर चौकशी करण्याच्या बहाण्याने जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य डॉ.उत्तमराव महाजन यांचे अपहरण करून 25 लाख रुपये खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल मुंबई होमगार्डचे पोलिस अधीक्षक व चाळीसगावचे तत्कालीन अप्पर पोलिस अधीक्षक मनोज प्रभाकर लोहार (45) व धीरज येवले (47) व पोलिस उपनिरीक्षक विश्वासराव रावसाहेब निंबाळकर (59) यांनी केला होता. लोहार, येवले व निंबाळकर यांनी 30 जून 2009 रोजी महाजन यांचे अपहरण करून त्यांना डांबून ठेवले होते. त्याबद्दल न्यायालयाने त्यांना 16 जानेवारी 2019 रोजी दोषी ठरवत जन्मठेप व प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. या प्रकरणात निंबाळकर यांना संशयाचा फायदा देत त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या शिक्षेविरुद्ध दोघांनी स्वतंत्र अपील आणि जामीन अर्ज खंडपीठात दाखल केले होते. बुधवारी लोहार आणि येवले यांच्या जामीन अर्जांवर सुनावणी झाली असता खंडपीठाने दोघांचेही जामीन अर्ज फेटाळले.

उत्तमराव महाजन यांनी २ जुलै २००९ रोजी तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक लोहार व त्यांच्या इतर साथीदारांविरुद्ध पोलीस अधीक्षक कार्यालयात तक्रार दिली होती. त्यांच्यावर १६ जुलै २००९ रोजी भा.दं.वि. कलम ३४७, ३४-अ, ३८५ सह ३४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लोहार यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज जळगावच्या सत्र न्यायालयाने ३१ जुलै २००९ रोजी फेटाळला. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने ५ सप्टेंबर २००९ रोजी त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला होता. या आदेशाविरुद्ध तक्रारदार महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असता सर्वोच्च न्यायालयाने २४ जानेवारी २०११ रोजी लोहार यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर साधारणत: ९ ते १० महिने मनोज लोहार फरार होते. त्यांच्याविरुद्ध जळगावच्या सत्र न्यायालयाने ‘अटक वॉरंट’ जारी केले होते व त्यांना ‘फरार’ म्हणून घोषित केले होते. २४ जुलै २०१२ ला लोहारला गुन्हे अन्वेषण शाखेने अटक केली. १८ ऑक्टोबर २०१२ ला त्यांची जामिनावर सुटका झाली होती.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like