नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – माजी राष्ट्रपती भारतरत्न प्रणव मुखर्जी यांचे दिर्घ आजारानंतर निधन झाले आहे. भारतीय राजकारणात सहा दशकांचा दिर्घ प्रवास करणार्‍या प्रणवदांनी राजधानी दिल्लीच्या सैन्य हॉस्पीटलमध्ये अखेरचा श्वास घेतला. ते देशातील प्रभावी नेत्यांपैकी एक होते. त्यांच्या राजकीय जीवनात दोनवेळा अशी संधी आली की ते पंतप्रधान होता-होता राहीले. सत्तरच्या दशकात राजकारणात प्रवेश करणार्‍या प्रणवदांनी केंद्रात अर्थ, संरक्षण, परराष्ट्र अशी महत्वाची जबाबदारी सांभाळली. नंतर जुलै 2012 ते जुलै 2017 पर्यंत ते भारताचे राष्ट्रपती होते. मोदी सरकारने देशासाठी त्यांनी दिलेले योगदान पाहून त्यांना भारतरत्न या सर्वोच्च उपाधीने सन्मानित केले. प्रणवदा काँग्रेसचे दिग्गज नेते होते. तरीही मोदी सरकारकडून त्यांना सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळणे यावरून त्यांचे व्यक्तीमत्व आणि प्रभाव दिसून येतो.
इंदिरा गांधी कॅबिनेटमध्ये अर्थमंत्री
प्रणव मुखर्जी यांनी 1969 मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे बोट पकडून राजकारणात प्रवेश केला होता. ते काँग्रेसच्या तिकिटावर राज्यसभेसाठी निवडूण आले. 1973 मध्ये त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहभागी करण्यात आले आणि त्यांना औद्योगिक विकास विभागाचे उपमंत्री ही जबाबदारी देण्यात आली. यानंतर ते 1975, 1981, 1993, 1999 मध्ये पुन्हा राज्यसभेवर निवडून गेले.
त्यांच्या आत्मचरित्रातून स्पष्ट होते की, ते इंदिरा गांधी यांच्या अतिशय जवळचे होते आणि जेव्हा आणीबाणीनंतर काँग्रेसचा पराभव झाला तेव्हा इंदिरा गांधींचे सर्वात विश्वासू सहकारी म्हणून ते समोर आले. 1980 मध्ये ते राज्यसभेत काँग्रेसचे नेते झाले. यादरम्यान मुखर्जी यांना सर्वात शक्तिशाली कॅबिनेट मंत्री मानले जात होते. पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीत ते कॅबिनेटच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवत असत. प्रणव मुखर्जी इंदिरा गांधींच्या कॅबिनेटमध्ये अर्थमंत्री होते. 1984 मध्ये युरोमनी मॅगझीनने प्रणव मुखर्जी यांना जगातील सर्वात चांगले अर्थमंत्री म्हणून सन्मानित केले होते.
इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर पीएम पदाचे दावेदार
1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर प्रणव मुखर्जी यांना पंतप्रधान पदाचे सर्वात प्रबळ दावेदार मानले जात होते. त्यांना पीएम बनण्याची सुद्धा इच्छा होती, परंतु काँग्रेसच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनी प्रणव यांना बाजूला करून राजीव गांधी यांना निवडले. इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली तेव्हा राजीव गांधी आणि प्रणव मुखर्जी बंगालच्या दौर्‍यावर होते, ते सोबतच घाईघडबडीत दिल्लीला परतले.
प्रणव मुखर्जी यांना वाटत होते की, कॅबिनेटचे सर्वात सिनियर सदस्य असल्याने त्यांना काळजीवाहू पंतप्रधान बनवले जाईल, परंतु राजीव गांधी यांचे नात्याने भाऊ असणारे अरूण नेहरू यांनी असे होऊ दिले नाही. त्यांनी राजीव गांधी यांना पंतप्रधान बनवण्याचा घाट घातला.
पीएम झाल्यानंतर राजीव गांधी यांनी जेव्हा आपले कॅबिनेट बनवले तेव्हा त्यामध्ये जगदीश टायटलर, अंबिका सोनी, अरुण नेहरू आणि अरुण सिंह सारखे तरूण चेहरे घेतले, परंतु इंदिरा गांधींच्या कॅबिनेटमधील नंबर 2 असलेले प्रणव मुखर्जी यांना मंत्री बनवले गेले नाही.
राजीव कॅबिनेटमध्ये स्थान न मिळाल्याने दु:खी होऊन प्रणव यांनी काँग्रेस सोडली आणि आपला वेगळा पक्ष काढला. प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस पार्टी स्थापन केली. परंतु ही पार्टी खास काम करू शकली नाही. जोपर्यंत राजीव गांधी सत्तेत होते प्रणव मुखर्जी राजकीय वनवासात राहिले. यांनतर 1989 मध्ये राजीव गांधी यांच्याशी असलेला वाद मिटल्यानंतर त्यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विसर्जित केला.
नरसिंह राव यांनी बनवले योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष
1991 मध्ये राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पी. व्ही नरसिंह राव पंतप्रधान झाले, तेव्हा मुखर्जी यांचा प्रभाव वाढला. राव त्यांच्याशी सल्ला-मसलत करत असत, परंतु त्यांना कॅबिनेटमध्ये स्थान मिळाले नाही. राव यांनी त्यांना योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष बनवले आणि पाच वर्ष ते याच पदावर होते. नरसिंह राव असताना त्यांनी काँग्रेसमधील आपली राजकीय पकड पुन्हा मजबूत केली.
पीएम नरसिंह राव यांच्या समोर काँग्रेसचे दिग्गज नेते अर्जुन सिंह राजकीय आव्हान देऊ लागले होते. अशावेळी अर्जुन सिंह यांना काटशह देण्यासाठी राव यांनी प्रणव मुखर्जी यांना 1995 मध्ये परराष्ट्र मंत्री बनवण्याचा डाव खेळला. मात्र, राव सरकारचे हे शेवटचे वर्ष होते. यानंतर काँग्रेस सत्तेतून पायउतार झाली आणि 9 वर्ष केंद्रात परतू शकली नाही. 1998 मध्ये काँग्रेसची सूत्रे सोनिया गांधींकडे गेली आणि प्रणव मुखर्जी त्यांच्यासोबत मजबूतीने उभे राहिले.
सोनियांचा नकार, मनमोहन यांना मिळाली संधी
2004 मध्ये काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. 2004 मध्ये सोनिया गांधी यांच्या परदेशी वंशाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला, तेव्हा त्यांनी घोषणा केली की त्या पंतप्रधान होणार नाहीत. पुन्हा एकदा प्रणव मुखर्जी हे पंतप्रधान बनणार अशी चर्चा सुरू झाली, परंतु सोनिया गांधी यांनी मनमोहन सिंह यांना पीएम बनवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे प्रणव मुखर्जी यांच्या हातात आलेली संधी पुन्हा निसटली. मात्र, या दरम्यान प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थ पासून परराष्ट्र मंत्रालयापर्यंतचा कार्यभार सांभाळला आणि पक्षाचे संकटमोचक म्हणून भूमिका निभावली. 2012 मध्ये काँग्रेसने त्यांना राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार बनवले आणि देशाचे 13वे राष्ट्रपती म्हणून ते निवडले गेले. 26 जानेवारी 2019 ला मोदी सरकारने त्यांना भारतरत्न देऊन सन्मानित केले.