मोदी सरकारकडून २.५ लाख गावात स्वस्त ‘इंटरनेट’ पोहचविण्यासाठी २० हजार कोटी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारने देशात स्वस्त इंटरनेट पोहचवण्यासाठी भारतनेट योजनेअंतर्गत एकूण २०,४३१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर दिले. भारतनेट योजनेत भारत ब्रॉडबॉन्ड नेटवर्क लिमिटेडला यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंडमधून आता पर्यंत २०,४३१ कोटी रुपये दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात १०,२८६ कोटी रुपये आणि दुसऱ्या टप्प्यात १०,१४५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. भारतनेट योजनेच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष आहे की, देशातील २.५ लाख गावांना हाय – स्पीड ब्रॉडबॅन्ड नेटवर्कला जोडायचे आहे. गुरुवारी संसदेत ही माहिती देण्यात आली.

काय आहे भारतनेट योजना –

भारतनेट योजनेत सॅटेलाईट मिडियाच्या माध्यमातून ग्राम पंचायत जोडण्याची योजना आहे. रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, सरासरी सध्या एका वाय फाय यूजरकडून जवळपास ५२ एमबी डेटा प्रति महिना वापण्यात येतो. ४ जुलै २०१८ पर्यंत देशात एकूण ३४५,७७९ किलोमीटर ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात आले आहेत.

२.५ लाख ग्रामपंचायतींना इंटरनेट –

तसेच १,३१,३९२ ग्राम पंचायतींना कनेक्ट करण्यात आले आहे, ज्यात १,२०,५६२ गावांमध्ये इंटरनेटची सेवा मिळणार आहे.

भारतनेट योजनेअंतर्गत देशात २.५ लाख ग्राम पंचायतींमध्ये वायफाय किंवा एखाद्या चांगल्या दर्जाच्या ब्रॉडबॅन्ड टेक्नॉलजीच्या माध्यमातून ब्रॉडबॅन्ड किंवा इंटरनेट सेवा देण्यासाठी डिवाईसेस कनेक्टिविटी देण्यात येईल.

Loading...
You might also like