MP विधानसभेत फ्लोअर टेस्टसाठी भाजप सुप्रीम कोर्टात, उद्या सुनावणी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मध्य प्रदेशात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल लालजी टंडन यांनी सोमवारी विधानसभेत भाषण केले. त्यानंतर लगेगच 26 मार्चपर्यंत विधानसभा स्थगित करण्यात आली. यादरम्यान, भारतीय जनता पक्षाने विधानसभेत कमलनाथ सरकारला अल्पमत असल्याचे सांगत फ्लोअर टेस्टची मागणी करणारी याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल केली आहे. माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये येत्या 48 तासांत मध्य प्रदेश विधानसभेत फ्लोअर टेस्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

सुप्रिम कोर्टाच्या रजिस्टारने सांगितले की, याचिकेमध्ये काही त्रुटी आहेत. जर त्या त्रुटी दूर केल्यास शिवराजसिंह चौहान यांच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होईल. त्याआधी वारंवार बदलणाऱ्या राजकीय घटनाक्रममध्ये एमपी विधानसभा यांची कार्यवाही सोमवारी सुरु झाली. राज्यपाल लालजी टंडन यांनी एक मिनिटपेक्षा कमी भाषण देऊन याची सुरुवात केली. त्यांचे भाषण वाचून समजून घेतले गेले.

राज्यपाल यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, ‘ज्यांची जी जबाबदारी आहे, त्यांनी ती पार पाडावी. त्याचबरोबर सर्व घटना आणि परंपरेचे पालन करावे.’ याच दरम्यान गदारोळ सुरु झाला. ज्यानंतर 26 मार्चपर्यंत विधानसभा स्थगित करण्यात आली.

विधानसभेची कार्यवाही स्थगित करण्याचे कारण कोरोना विषाणू असल्याचे सांगितले गेले. राज्यपाल घराच्या बाहेर पडताच हा गदारोळ तीव्र झाला. विरोधी पक्षनेते गोपाळ भार्गव यांनी राज्यपालांचे पत्र वाचले, ज्यावर स्पीकर एन.पी. प्रजापती म्हणाले की, माझ्याकडून कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही. त्यानंतर दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. गोंधळाच्या दरम्यान विधानसभेचे कामकाज पहिल्या 10 मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर स्पीकरने कोरोना विषाणूच्या दृष्टीने खबरदारीचा उपाय म्हणून 26 मार्चपर्यंत सभा स्थगित करण्याची घोषणा केली. 26 मार्च रोजीच राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान देखील आहे.

एमपी भाजपचे माजी अध्यक्ष राकेश सिंह म्हणाले आहेत की, ‘कमलनाथ सरकारला सत्तेत राहण्याचा कोणताच अधिकार नाही. केवळ कोरोना विषाणू हे कारण सांगितले जात आहेत. राज्यपालांच्या आदेशाचे पालन केले गेले नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत. हा आमचा मुलभूत अधिकार आहे, जसा या देशातील प्रत्येकाचा अधिकार आहे. आम्हाला आशा आहे की, तिथे आमचे म्हणणे ऐकले जातील.