भोसरी भूखंड खरेदीप्रकरणी एसीबीकडून एकनाथ खडसेंना अधिकृत क्लीनचीट

पुणे: पोलीसनामा ऑनलाईन

राज्याचे माजी महसूल मंत्री आणि भाजपचे जेष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना भोसरी भूखंड खरेदी प्रकरणी पुण्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अधिकृत क्लीन चिट दिली आहे. तपासाबाबतचा अहवाल सादर करताना एसीबीने न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दिला आहे. अनेक दिवसापासून मंत्रीपदापासून दूर असलेल्या खडसे यांचा राज्य मंत्रिमंडळात परतण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचं सांगण्यात येतं आहे.

नेमके काय होते प्रकरण

पदाचा गैरवापर करून खडसेंनी ४० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचा भूखंड केवळ पावणे चार कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी हेमंत लक्ष्मण गावंडे (वय ३८, रा. निगडी प्राधिकरण) यांनी गेल्या वर्षी ३० मे रोजी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांनी असमर्थता दर्शवल्यानंतर गावंडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सदर प्रकरणात फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल होत नसल्याचा दावा पोलिसांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता. त्यानंतर या तक्रारीचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपविण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खडसे यांच्याविरोधात बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. त्यामध्येच
एमआयडीसीनेही हा भूखंड आपला असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे खडसेंच्या अडचणी आणखी वाढल्या होत्या.

भोसरी भूखंड खरेदी प्रकरणी पुणे एसीबीने सोमवारी न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात एकनाथ खडसेंना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. भोसरीतील भूखंड खरेदी करताना खडसेंनी पदाचा कोणताही गैरवापर केला नसून, भूखंड खरेदीमुळे शासनाचा कोणताही महसूल बुडाला नाही, असं एसीबीने सादर केलेल्या आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. त्यामुळे खडसेंसह त्यांची पत्नी मंदाकिनी, जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांना देखील मोठा दिलासा मिळाला असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. दरम्यान, याप्रकरणी आम्ही शुक्रवारी कोर्टात अहवाल सादर केला आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून त्याबद्दल अधिक बोलणार नाही, असं एसीबीचे अधीक्षक संदीप दिवाण यांनी सांगितलं आहे.