आत्मनिर्भर पॅकेज : अदानी, वेदांता, टाटा पॉवर, अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला मोठा फायदा !

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी पाच टप्प्यात मदत पॅकेजची माहिती दिली. शनिवारी चौथ्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी औद्योगिक आधारभूत संरचनेचे अपग्रेडेशन, कोळसा, खनिज, सुरक्षा उत्पादने, एयरस्पेस मॅनजमेंट, एयरपोर्ट, एमआरओ (मेंटनन्स, रिपेयर-ओव्हरऑल), केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीज वितरण कंपन्या, अंतराळ क्षेत्र आणि अणूऊर्जा क्षेत्रात सुधारणांची घोषणा केली.

या कंपन्यांसाठी अच्छे दिन

चौथ्या टप्प्यात जी पावले उचलण्यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली आहे, त्यामुळे अनेक बडी घराणी लाभार्थी असणार आहेत. या प्रमुख लाभार्थींमध्ये टाटा पॉवर, जेएसडब्ल्यू स्टील, जीव्हीके, हिंडाल्को आणि जीएमआर सारख्या कंपन्यांसह अदानी, अनिल अंबानी यांचा रिलायन्स ग्रुप, वेदांता आणि कल्याणी सारखे बडे उद्योग समुह असतील. अदानी ग्रुपला कोळसा, खनिज, सुरक्षा, वीज वितरण आणि हवाई क्षेत्रात पाय आणखी मजबूत करण्याची संधी मिळेल. तर वेदांता आणि आदित्य बिर्ला ग्रुपच्या हिंडाल्कोला कोळसा आणि खनिज खनन योजनामध्ये मोठा लाभ होईल.

कोळसा उत्खननात नव्या कंपन्यांची एंट्री

अर्थमंत्र्यांनी आपल्या घोषणेत आठ क्षेत्र – कोळसा, खनिज, डिफेन्स प्रॉडक्शन, हवाई क्षेत्र व्यवस्थापन, विमानतळ, केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये वीज वितरण कंपन्या, अंतराळ आणि अणू उर्जेमध्ये सुधारणांची घोषणा केली आहे. त्यांनी म्हटले की, कोल इंडिया लिमिटेडच्या खाणीसुद्धा खासगी क्षेत्रांना देण्यात येतील, जेणेकरून जास्त प्रमाणात उत्खनन होईल आणि देशातील उद्योगांना बळ मिळेल. 50 नवीन ब्लॉक लिलावासाठी उपलब्ध असतील.

अर्थमंत्र्यांनी म्हटले की, 6 आणखी विमानतळांचा लिलाव होईल. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हे काम करेल. अशाप्रकारे एकुण 12 विमानतळांचा लिलाव पूर्ण होणार. यापैकी अनेक योजना दिर्घ कालावधीच्या आहेत आणि विशेष म्हणजे यातून कोरोना संकटात तातडीने मदत मिळण्याची शक्यता नाही.

500 मायनिंग ब्लॉकचा होणार लिलाव

सरकारला बॉक्साईट आणि कोळसा खाणींचा लिलाव एकत्रित करायचा आहे. जेणेकरून अ‍ॅल्यूमिनियम उत्पादक एकाच वेळी बोली लावू शकतील. सरकारच्या या घोषणेमुळे हिंडाल्को आणि वेदांता अ‍ॅल्युमिनियम सारख्या कंपन्यांची चांदी होणार आहे. सरकारी घोषणेनुसार 500 मायनिंग ब्लॉकचा लिलाव केला जाईल. मायनिंग लीजचे ट्रान्सफरसुद्धा केले जाईल.

अर्थमंत्र्यांनी म्हटले की, कॅप्टिव्ह आणि नॉन कॅप्टिव्ह माईन्सची व्याख्या बदलणार आहे. याचा अर्थ असा आहे की, सध्याचे कॅपिटल यूजर जसे की टाटा पॉवर, रिलायन्स पॉवर आणि टाटा स्टीलला आपल्यासोबत कोळसा उत्खनन परवाना कायम ठेवण्यासाठी नियमित कालावधीत बोली लावावी लागेल.

विमानतळांमध्ये अदानी ग्रुपचा दबदबा

मागील दिवसात 6 विमानतळे – अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, मंगळुरु, गुवाहाटी आणि जयपुरच्या खासगीकरणासाठी अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड सर्वाधिक बोली लावणारी कंपनी ठरली आहे. आता नव्या लिलावात सुद्धा हा ग्रुप सहभागी होईल. तर अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला मागील वर्षी राजकोट विमानतळासाठी 648 करोड रूपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले होते. तर जीएमआर आणि जीव्हीके ग्लोबल लेव्हलवर मोठी नावे आहेत.

सुरक्षेमध्ये एफडीआयमुळे या कंपन्यांना मिळेल लाभ

याशिवाय सुरक्षा उत्पादनांमध्ये परदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक (एफडीआई) सरकारने वाढवून 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के केली आहे. अनेक भारतीय कंपन्यांनी मागील दिवसात परदेशी सुरक्षा उत्पादक कंपन्यांसोबत संयुक्त उपक्रम केले होते, परंतु बहुतांश मोठ्या योजनांमध्ये त्यांना यश आले नाही, कारण परदेशी कंपन्या आपल्या बौद्धिक भांडवलामुळे जास्त हिस्सा मागत होत्या. अदानी आणि अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांनी मागील दिवसात उत्पादनासाठी परदेशी कंपन्यांसोबत उत्पादनासाठी करार केला होता. तर पुणेयेथील कल्याणी समुहाचा संरक्षण उत्पादनाचा मोठा उद्योग आहे.

वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाने अदानींना लाभ?

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होईल. यामुळे विद्युत उत्पादनाला चालना मिळेल. ग्राहकांच्या सुविधेसाठी प्रीपेड वीज मीटर लावले जातील. अदानी आणि टाटा पॉवर या क्षेत्रातील मोठे प्रस्थ आहे. अदानीने 2017मध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचा मुंबई वितरण उद्योग खरेदी करून बाजारातील आपली सहभाग वाढवला आहे. तर मागील आठवड्यात अनिल अंबानी समूहाने आपला दिल्ली वीज वितरण उद्योगही विकण्याची घोषणा केली आहे.