सणासुदीच्या काळात ‘हवाई प्रवास’ करणार्‍यांसाठी मोठी बातमी ! सरकारनं भाडेवाढीसंदर्भात दिला नवीन आदेश

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : केंद्र सरकारने हवाई भाडे (Air Fare) वाढीसंदर्भात जारी केलेल्या आपल्या मागील आदेशात बदल केला आहे. खरं तर, मे 2020 मध्ये केंद्राने हवाई प्रवासासाठी इकॉनॉमी क्लासच्या जागेसाठी कमी भाडे मर्यादा (Lower Fare Limit) निश्चित केली होती. आता नागरी उड्डाण मंत्रालयाने (Ministry of Civil Aviation) प्रीमियम इकॉनॉमी क्लास (Premium Economy Class) जागांसाठीही लोअर फेअर लिमिट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही अप्पर फेअर लिमिट प्रीमियम इकॉनॉमी क्‍लासच्या सीट्सवर लागू होणार नाही

नागरी उड्डाण मंत्रालयाने म्हटले आहे की सरकारने इकॉनॉमी क्‍लासच्या जागांसाठी निश्चित केलेली अप्पर फेअर लिमिट (Upper Fare Limit) प्रीमियम इकॉनॉमी क्लासच्या जागांना लागू होणार नाही. 21 मे रोजी मंत्रालयाने सात बँडद्वारे देशीय हवाई प्रवासा (Domestic Flights) च्या भाड्यात लोअर आणि अप्पर लिमिट निश्चित केल्या होत्या. हे सात बँड उड्डाण कालावधी (Flight Duration) च्या आधारे ठरविण्यात आले होते. हे बँड 24 ऑगस्टपर्यंत लागू होते. नंतर, कालावधी 24 नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आला. दरम्यान लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर 25 मे पासून देशांतर्गत हवाई प्रवास पुन्हा सुरू करण्यात आला होता.

भारतीय कंपन्यांमध्ये विस्तारा एअरलाईन्सकडे आहेत प्रीमियम इकॉनॉमी क्लासच्या जागा

भारतीय विमान कंपन्यांमध्ये (Indian Airlines Companies) विस्ताराच्या विमानांमध्ये प्रीमियम इकॉनॉमी क्लासच्या जागा आहेत. 21 मे च्या आदेशात मंत्रालयाने बदल केला असून असे म्हटले आहे की प्रीमियम इकॉनॉमी क्लासच्या जागांवर लोअर फेअर बँड लागू होईल. सात एअरफेर बँड (Bands) पैकी पहिला बँड त्या फ्लाइट्ससाठी आहे, ज्यांचा कालावधी 40 मिनिटांहून कमी आहे. दुसर्‍या, तिसर्‍या, चौथ्या आणि पाचव्या बँडमध्ये 40-60 मिनिटे, 60-90 मिनिटे, 90-120 मिनिटे आणि 120-150 मिनिटांच्या फ्लाइट्सचा समावेश आहे. त्याच वेळी, सहाव्या आणि सातव्या बँडमध्ये 150-180 आणि 180-210 मिनिटांच्या फ्लाइट ड्यूरेशनला ठेवण्यात आले आहे.

लोअर-अप्पर फेअरच्या तुलनेत 40% सीट्स कमी किंमतीत विकल्या गेल्या पाहिजेत

आदेशानुसार या हवाई भाड्यांमध्ये यूडीएफ (UDF), पीएसएफ (PSF) आणि जीएसटी (GST) चा समावेश नाही. मंत्रालयाने मे 2020 मध्येच हे स्पष्ट केले होते की प्रत्येक एअरलाइन्स कंपनीला उड्डाणांसाठी कमीतकमी 40 टक्के सीट्स लोअर आणि अप्पर एअर फेअर लिमिटच्या रकमेपेक्षा कमी किंमतीत विक्री कराव्या लागतील. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर एखाद्या विमान कंपनीसाठी लोअर एअर फेअर 3,500 आणि अप्पर एअर फेअर 10,000 रुपयांच्या दरम्यानची पातळी 6,700 रुपये आहे. तर त्या विमान कंपनीला 40 टक्के सीट्स 6,700 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीला विकाव्या लागतील.