शेतकरी संघटनेला आरामात मिळणार 5 लाखाचं कर्ज अन् ‘ही’ सूट देखील, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  कोरोना विषाणू कोविड -19 रोखण्यासाठी सुरू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत देशातील अनेक बँका लोकांना मदत करण्यासाठी पैसे देत आहेत. त्याचबरोबर बँक ऑफ बडोदाने रोख समस्येवर मात करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था – एफपीओसाठी आपत्कालीन क्रेडिट लाइनची घोषणा केली आहे. या शेतकरी संघटना 5 लाख रुपयांपर्यंत सहजपणे रक्कम घेऊ शकतात हे स्पष्ट आहे. त्यांना कर्ज परतफेड करण्यावर अनेक पद्धतीने सुट दिली जाईल.

महिला बचत गटांना बँक ऑफ बडोदा 1 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत देणार आहे. मंगळवारी बँकेने याबाबत माहिती दिली. SHGs-COVID-19 योजनेंतर्गत बँक सध्याच्या बचत गटांना रोख क्रेडिट किंवा ओव्हरड्राफ्ट किंवा मुदतीच्या कर्जाच्या स्वरूपात मदत करणार आहे.

अशाप्रकारे मिळेल शेतकऱ्यांना सहजपणे कर्ज- -बँकेने जारी केलेले निवेदनात सांगितले आहे की, एका बचतगटाला किमान 30,000 रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. जास्तीत जास्त कर्ज प्रति सभासद 1 लाख रुपये आहे. ते 24 महिन्यांत परत करावे लागेल. या योजनेंतर्गत मासिक किंवा तीन महिन्यांच्या आधारे परतफेड करण्यात येईल. तसेच कर्ज घेण्याच्या तारखेपासून 6 महिन्यांची स्थगितीही देण्यात येईल.

त्याचबरोबर शेतकरी संघटना एफपीओसाठी 10 टक्के लोन कलेक्टिव लिमिट मंजूर केले जाईल, जे 36 महिन्यांच्या कालावधीसह जास्तीत जास्त 5 लाख रुपये असू शकते. यामधील अधिस्थगन कालावधी 6 महिन्यांचा असेल.

आपत्कालीन निधीच्या गरजा भागविण्यासाठी, दुग्धशाळा व मत्स्यपालक असलेल्या शेतकऱ्यांना बँक त्वरित क्रेडिट देईल. जे त्यांना शेतीच्या देखभाल व शेतीशी संबंधित इतर कामे करण्यास मदत करेल. या योजनेंतर्गत कर्जाची मर्यादा किसान क्रेडिट कार्डसाठी मंजूर केलेल्या मर्यादेच्या 10 टक्के असेल जी किमान 10 हजार रुपये आणि जास्तीत जास्त 50 हजार रुपये असू शकते.

मोदी सरकारने 10,000 शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) ही योजना सुरू केली आहे. जे शेतकरी आतापर्यंत केवळ उत्पादक होते ते आता शेतीशी संबंधित व्यवसाय एफपीओमार्फत करतील. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेचा 30 दशलक्ष शेतकर्‍यांना थेट लाभ होणार आहे.

एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संघटना) च्या माध्यमातून, संबंधित शेतकर्‍यांना आपल्या उत्पादनांची योग्य किंमत मिळू शकेल. देशातील 100 जिल्ह्यांच्या प्रत्येक ब्लॉकमध्ये किमान एक एफपीओ सुरू केला जाईल.

चौधरी यांच्या मते, सरकार दोन उत्पादक संस्थांना 2 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी क्रेडिट हमी देईल. प्रत्येक संस्थेस 15 लाख रुपयांपर्यंतचे इक्विटी अनुदान दिले जाईल. या योजनेत सन 2024 पर्यंत दहा हजार शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन केल्या जातील, त्याकरिता 6865 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

उत्पादक संस्था कशी व्हावी – शेतकर्‍यांचा एक गट असावा ज्यामध्ये कमीतकमी 11 सदस्य असतील. त्याची कंपनी कायद्याने नोंदविली जाईल. मोदी सरकार जे 15 लाख रुपये देण्याबद्दल बोलत आहे, त्याचा फायदा कंपनीचे काम पाहिल्यानंतर तीन वर्षांत दिला जाईल.

संस्थेचे कार्य पाहून नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस रेटिंग देईल, त्या आधारावर अनुदान दिले जाईल. मैदानी क्षेत्रासाठी एखाद्या संस्थेशी संबंधित किमान 300 शेतकरी असावेत, तर डोंगरावर 100 शेतकरी असले पाहिजे.

येथे मिळेल सहकार्य- जर तुम्हाला एफपीओ बनवायचे असेल तर आपण राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, लघु शेतकरी कृषी-व्यवसाय कन्सोर्टियम आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) च्या कार्यालयात तुम्ही संपर्क साधू शकता.

सदस्य शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल – राष्ट्रीय शेतकरी महासंघाचे संस्थापक सदस्य विनोद आनंद यांच्या मते, एफपीओमध्ये सामील झाल्याने शेतकर्‍यांची सामूहिक शक्ती वाढते. कारण कोणत्याही उत्पादनाची खरेदी-विक्री एकत्रितपणे बार्गेनिंग होते. शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनांचा चांगला भाव मिळतो, ज्यामुळे त्यांना खत, बियाणे, औषधे आणि शेती उपकरणे इत्यादी खरेदी करणे सुलभ होते.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
Cinque Terre
You might also like