मोदी सरकार आणत आहे वीज ग्राहकांसाठी नवा कायदा, तुम्हाला प्रथमच मिळणार ‘हे’ अधिकार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकार दिवाळीपूर्वी ग्राहकांना मोठी भेट देण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार देशात प्रथमच वीज ग्राहकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी नवा मुसदा तयार करत आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, वीज ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून नवा कायदा तयार केला जात आहे. दोन महिन्यापूर्वी ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने देशात ग्राहक संरक्षण कायदा – 2020 लागू केला होता.

ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकृत वक्तव्यात म्हटले आहे की, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एक ऐतिहासिक प्रो-कंज्यूमर मूव्ह ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (कंज्यूमर्स राईट्स ऑफ कंज्यूमर) रूल्स, 2020 वर सूचना आणि टिप्पणी मागवत आहे. याचा उद्देश ग्राहकांना चांगली सेवा आणि सुविधा प्रदान करणे आहे.

वीज कनेक्शन मिळवणे सोपे
ऊर्जा मंत्रालयाने जो मसुदा तयार केला आहे, त्यामध्ये वीज कनेक्शनसाठी कालमर्यादा ठरवली आहे. यामुळे नवीन कनेक्शनसाठी मोठी प्रतिक्षा करावी लागणार नाही. 10 किलोवॅट लोडपर्यंत केवळ दोन कागदपत्र द्यावी लागतील. 150 किलोवॅटपर्यंत लोडसाठी कोणताही डिमांड चार्ज लावला जाणार नाही. मेट्रो शहरात नवीन कनेक्शन 7 दिवसात, नगरपालिका क्षेत्रात 15 दिवसात आणि ग्रामीण क्षेत्रात 30 दिवसात नवीन कनेक्शन मिळेल.

ग्राहकांना नवे अधिकार
यामध्ये ग्राहकांना वीज प्रदान करणे आणि त्यांच्या संतोषावर लक्ष देणे यास महत्व असेल. यासाठी प्रमुख सेवांची ओळख करणे, किमान सेवा स्तर आणि मानके ठरवणे आणि त्यांना मान्यता देणे आवश्यक असेल.

1000 रूपये किंवा तयापेक्षा बिलाचा भरणा ऑनलाइन
मसुद्यानुसार, एसईआरसी (राज्य विद्युत नियामक आयोग) प्रति वर्ष प्रति ग्राहकासाठी आऊटेजची सरासरी संख्या आणि कालावधी ठरवेल. बील भरण्यासाठी रोकड, चेक, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंगची सुविधा उपलब्ध असेल. परंतु, 1000 रूपये किंवा त्यापेक्षा जास्त बिलाचा भराणा आता केवळ ऑनलाइन केला जाईल. जर एखाद्या ग्राहकाला बिल 60 दिवस उशीरा आले तर ग्राहकांला बिलात 2-5% पर्यंत सुट मिळेल.

24 तास टोल फ्री सेवा
मसुद्यात 247 टोल फ्री कॉल सेंटर, वेब-आधारित आणि मोबाइल सेवा नव्या कनेक्शनसाठी चालू राहिल. यामध्ये ग्राहक नियोजन, कनेक्शन शिफ्टिंग, नाव आणि माहितीत बदल, लोड परिवर्तन, मीटर लावणे, पुरवठा नसणे, इत्यादी बाबतीत एसएमएस, ईमेल अलर्ट, ऑनलाइन स्थिती ट्रॅकिंग सारखी माहिती मिळू शकते.

मंत्रालयाने सांगितले की, 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत ग्राहकांच्या सूचनांसाठी कालावधी असेल. मागील 9 सप्टेंबर 2020 पासून या मसुद्यावर मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर लोकांच्या सचूना मागवण्यात आल्या आहेत. ग्राहकांकडून मिळालेल्या सूचनांनंतर मसुद्याला अंतिम रूप दिले जाईल.