खुशखबर ! मोदी सरकारकडून शेतकर्‍यांना ‘गिफ्ट’, आता ‘किसान क्रेडिट कार्ड’वर आरामात मिळणार 3 लाख रूपये, जाणून घ्या
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सरकारने बुधवारी पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये मोठ्या बदलांना मंजूरी दिली. योजनेतील कमतरता दूर करण्यात आली असून आता ती शेतकर्‍यांसाठी एैच्छिक करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी 2016 मध्ये सुरू केलेल्या या पीक विमा योजनेंतर्गत, कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी वीमा संरक्षण बंधनकारक केले होते. सध्याच्या स्थितीत, एकुण शेतकर्‍यांपैकी 58 टक्के शेतकरी कर्ज घेणारे आहेत.
कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएमएफबीवाय कार्यक्रमात काही बदलांना मंजूरी दिली आहे. कारण शेतकरी संघटना आणि काही राज्य याबाबत चिंता व्यक्त करत होते. पंतप्रधान पीक विमा योजना आता एैच्छिक करण्यात आली आहे.
योजनेबाबत माहिती देताना तोमर यांनी यांनी सांगितले की, वीमा कार्यक्रमात 30 टक्के शेतीयोग्य क्षेत्र सामिल करण्यात आले आहे. 60,000 करोड रुपयांचे वीमा दावे स्वीकृत करण्यात आले आहेत. तर 13,000 करोड रुपयांचा प्रीमियम जमा करण्यात आला आहे.
कृषीमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार प्रीमियममध्ये 50-50 टक्के योगदान देतात. परंतु, नॉर्थ ईस्टच्या शेतकर्‍यांसाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. तेथे पीक विमा प्रीमियममध्ये 90 टक्के योगदान केंद्र आणि 10 टक्के राज्याचे असेल. याशिवाय 3 टक्के योजनेची रक्कम प्रशासनिक व्यवस्थेवर राहिल.
बँकेच्या एका अधिकार्‍याने सांगितले की, आतापर्यंत किसान क्रेडिट कार्डचा वापर करणार्‍या शेतकर्‍यांना काही पिकांसाठी वीमा करणे जरूरी होते. परंतु, आता सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकर्‍यांना पीक विमा करणे बंधनकारक रहाणार नाही. त्यांची इच्छा असेल तर ते पीक विमा काढू शकतात.
सरकारने डेअरी क्षेत्रासाठी 4,558 करोडच्या योजनेला दिली मंजूरी
सरकारने डेअरी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी बुधवारी 4,558 करोड रूपयांच्या योजनेला मंजूरी दिली. यामध्ये सुमारे 95 लाख शेतकर्‍यांना फायदा होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. ते म्हणाले, देशातील दुग्ध क्रांतीत नवीन बदल होतील. मंत्रिमंडळाने व्याज सहायता योजनेत लाभ दोन टक्क्यांनी वाढवून आडीच टक्के करण्यास मंजूरी दिली आहे. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी हे नवे निर्णय घेण्यात आले आहेत.