नोकरदारांसाठी मोठी बातमी : 12 तासांची असू शकते शिफ्ट, बदलतील सुट्टीचे नियम ! जाणून घ्या सर्वकाही

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मंत्रालयाने व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्य परिस्थिती (OSH) कोड 2020 च्या प्रारूप नियमांनुसार, जास्तीत जास्त 12 तास कामकाजाचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यादरम्यान यात शॉर्ट टर्म ब्रेकचा समावेश आहे. तथापि, 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी अधिसूचित केलेल्या या मसुद्यात साप्ताहिक कामकाजाचे 48 तास कायम ठेवण्यात आले असून, सध्याच्या नियमांनुसार, 8 तास शिफ्ट सहा दिवस असते. यामध्ये साप्ताहिक सुट्टी असते. त्याचबरोबर आठवड्यातून दोन दिवसांची सुट्टी 9 तासांच्या शिफ्टनंतर येते. नवीन नियमानुसार, येथे दररोज 12 तासांची शिफ्ट असेल आणि तीन दिवसांची सुट्टी मिळणार आहे. कोणत्याही दिवशी ओव्हरटाईमच्या गणनेमध्ये 15 ते 30 मिनिटाला 30 मिनिटे मोजली जातील. सद्य प्रणालीनुसार, 30 मिनिटांपेक्षा कमी मोजणी ओव्हरटाईमच्या रूपात केली जात नाहीत.

कामगार मंत्रालयाने संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणारे सर्व कामगार, छोटे व्यापारी, फेरीवाले, ग्रामीण आणि शहरी भागात ईएसआयसीचा लाभ सुनिश्चित केला आहे. त्याअंतर्गत सर्व कामगारांना त्यांच्या पगाराचा एक छोटासा भाग देऊन रुग्णालये व दवाखान्यातून मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळू शकेल.

नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यानंतर प्रवासी कामगारांना वर्षाला एकदा त्यांच्या घरी जाण्यासाठी प्रवास भत्ता देण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर स्थलांतरित मजुरांना त्यांचे रेशनकार्ड इतर राज्यात सहजपणे हस्तांतरित करता येईल आणि ते जिथे राहतील तेथे त्यांना राशन विक्रेत्याकडून त्यांच्या कोट्याचे रेशन मिळू शकेल.

आतापर्यंत महिला कामगारांना खाणकाम आणि बांधकाम यांसारख्या क्षेत्रात काम करण्याची परवानगी नव्हती. नवीन कामगार संहिता पास झाल्यानंतर महिला कामगार सर्व क्षेत्रात काम करू शकतील. नव्या कामगार संहितेत कामगारांना तांत्रिक ज्ञानाचा प्रसार करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. जेणेकरून उबर, ओला, फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन या कंपन्यांमध्ये कामगार सहज काम करू शकतील.

आतापर्यंत देशातील असंघटित क्षेत्रातील पुरुषांपेक्षा महिला कामगारांना कमी वेतन दिले जात होते. परंतु नवीन कामगार संहितेत समान वेतन आणि डिजिटल पेमेंटची तरतूद आहे. नव्या कामगार संहितेत संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांच्या वेतनात दर 5 वर्षांत सुधारणा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीनंतर दर 5 वर्षांनी किमान वेतनात बदल करणे बंधनकारक असेल.

You might also like