सरकारचा मोठा निर्णय ! ‘या’ वस्तूंसाठी ज्यूट पॅकेजिंग सक्तीची करण्याची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविली

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने ज्यूट उद्योगासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने अनिवार्य जूट पॅकेजिंगसाठीचा कालावधी 30 जूनवरून 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविला आहे. अधिसूचना जारी करून सरकारने जूट पॅकेजिंगसाठी मुदत वाढविली आहे. धान्याचे 100% आणि साखरेचे 20% पॅकेजिंग जूट पिशव्यामध्ये करणे आवश्यक आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा ज्यूट क्षेत्रात काम करणाऱ्या जवळपास 3.7 लाख कामगारांना आणि लाखो शेतकर्‍यांना फायदा होईल. या निर्णयामुळे विशेषत: पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, मेघालय आणि त्रिपुरा येथे राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत होईल.

सरकारच्या या निर्णयाला दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे रबीचा मार्केटिंग सीजन नुकताच सुरू होत आहे. सरकारने खरेदी केलेले धान्य ज्यूट बॅगमध्ये पॅकेजिंग असणे आवश्यक असेल. दुसरे म्हणजे ज्यूट हे एक असे क्षेत्र आहे, जेथे 3.70 लाख लोक ज्यूट उद्योगात कामगार आहेत आणि 40 लाख शेतकरी यात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, ज्यूट उद्योग प्रामुख्याने सरकारी क्षेत्रावरच अवलंबून आहे, जे दरवर्षी धान्य पॅक करण्यासाठी 6500 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची ज्यूट पोती खरेदी करतात. हा निर्णय घेण्यात आला, जेणेकरून ज्यूट उद्योगाची मुख्य मागणी कायम राहील आणि त्याच वेळी या क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या कामगार आणि शेतकर्‍यांच्या उपजीविकेसाठी आवश्यक ते सहकार्य देणे शक्य होईल. या निर्णयाने पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आसाम, आंध्र मेघालय आणि त्रिपुरा राज्यात राहणाऱ्या शेतकरी व कामगारांना याचा फायदा होणार आहे.