खुशखबर ! मोदी सरकार रेंगाळलेल्या व बंद पडलेल्या प्रोजेक्टला देणार 10 हजार कोटींचा निधी, घरांच्या किंमती कमी होणार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – घर खरेदीदारांसाठी मोठी आनंदाची बातमी लवकरच येऊ शकते. दिल्ली एनसीआरसह देशातील दुसऱ्या भागात जितकेही गृह प्रकल्प आहे त्यांना पूर्ण करण्यासाठी लवकरच निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जे प्रकल्प एनपीए मध्ये गेले आहे, एनसीएलटीमध्ये आहेत, त्यांना याचा फायदा मिळेल. अर्थमंत्रालयाने हा प्रस्ताव कॅबिनेटला पाठवला आहे, लवकरच त्याला मंजुरी मिळेल. मोदी सरकारकडून 10 हजार कोटींचा निधी मिळणार असल्याने घरांच्या किंमतीत घट होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

अडकून राहिलेला गृह प्रकल्पांना मिळणार निधी
निर्मला सितारामन यांनी 10 हजार कोटी रुपयांचा विशेष फंड देण्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली होती, ज्याचा उद्देश अपूर्ण असलेले, अडकून राहिलेले गृह प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील. त्याला मिळणारा निधी काही अटींवर देण्यात येईल.

सूत्रांच्या मते त्या प्रस्तावात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. त्यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी सांगितले होते की या निधीचा वापर एनपीए असलेल्या प्रकल्पांसाठी करण्यात येणार नाही. तसेच याचा वापर एनसीएलटीमध्ये देखील होणार नाही.

या दरम्यान असा प्रस्ताव देखील ठेवण्यात आला होता ज्यात निधीचा वापर एनपीए प्रोजेक्टसाठी केला जाईल. म्हणजेच या निधीतून पैसे घेऊन असे प्रकल्प पूर्ण केले जातील. एवढेच नाही तर गृह प्रकल्प जे एनसीएलटीमध्ये येतात ते देखील पूर्ण करण्यासाठी पैसे देण्यात यावेत.

नियमात होणार बदल
असे प्रकल्प अफॉर्डेबल असणे आवश्यक आहे आणि लो कॉस्ट गृह प्रकल्प असले पाहिजे. यात परदेशी गुंतवणूकदार देखील असतील. यासाठी FDI, FII नियमात आवश्यक बदल केले जातील. NCLT असलेले प्रकल्पाला पैसे देण्यासाठी IBC च्या नियमात आवश्यक बदल करण्यात येतील. एवढेच नाही तर एनपीएल असलेल्या प्रकल्पावर पैसे देण्यासाठी यात आरबीआयकडून मार्गदर्शक तत्वे घालून देण्यात येतील.

कॅबिनेटकडून मिळेल लवकरच मंजुरी
हे सर्व प्रस्ताव अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी तयार केले आहेत. कॅबिनेटकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. अफॉर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट आणि अडून राहिलेले प्रकल्पाला इंफ्रास्ट्रक्चरचा दर्जा देण्यात येईल. जेणे करुन त्यांना सहज अटींवर कर्ज मिळेल. यासाठी आरबीआयशी अनेकदा चर्चा झाली आहे आणि यावर सहमती मिळाली आहे.

Visit : Policenama.com