‘त्या’ सर्व पालकांना मोठा दिलासा, ‘महाविकास’ सरकारनं घेतला महत्वाचा निर्णय

मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी राज्यातील सर्व पालकांच्या व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या शुल्क नियामक समित्या ८ विभागीय ठिकाणी व एका पुनरीक्षण समितीच्या स्थापनेस मान्यता दिली आहे.

पालक आणि खासगी शिक्षण संस्था यांच्यात सतत शाळेच्या शुल्कावरून वाद होत असतात. पालक हे संबंधित शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे दाद मागत असतात. यावर कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणेची अत्यंत आवश्यकता आहे. यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम पारित केला आहे.

या नियमाप्रमाणे राज्यातील ८ शैक्षणिक विभागांसाठी ८ विभागीय समित्या व राज्य स्तरावर एक पुनरीक्षण समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

समितीचे पदसिद्ध सचिव प्रादेशिक शिक्षण उपसंचालक असतील, शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) हे पदसिद्ध सचिव म्हणून काम करतील. पुनरीक्षण समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश असणार आहेत.

पालकांना खासगी शाळेतील शुल्काबाबत संबंधित विभागीय समितीकडे दाद मागता येणार आहे. यामुळे शिक्षण संस्था आणि पालक यांना दिलासा मिळाला आहे. लवकरच पुनरीक्षण समिती आणि शैक्षणिक विभागासाठी एक याप्रमाणे आठ विभागीय शुल्क नियामक समित्या आपले कामकाज करणार आहेत.