कंट्री ऑफ ओरिजिन बाबत E-कॉमर्स कंपन्यांना मोठा दिलासा, 1 ऑगस्टपासून लागू होणार नियम
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कंट्री ऑफ ओरिजिनबाबत सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना आपल्या प्रत्येक प्रॉडक्टवर कंट्री ऑफ ओरिजिन नमूद करण्याच्या नव्या लिस्टिंगसाठी डेडलाइन 1 ऑगस्ट ठरवली आहे. परंतु, पोर्टलवर असलेल्या प्रॉडक्ट्ससाठी डेडलाइन ठरलेली नाही. मात्र, डीआयपीपीजीओआयने आजच्या बैठकीत सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत नियम पूर्णपणे लागू करण्याचे सूतोवाच जाहीर केले आहे. डीपीआयआयटीने ई कॉमर्स कंपन्यांना सांगितले की, त्यांच्या प्लॅटफार्मवर प्रॉडक्ट कुठून आले किंवा कुठे तयार झाले आहे, याची माहिती देणे बंधनकारक असेल.
ई-कॉमर्स कंपन्या यासाठी कमीतकमी 3 महिन्यांचा वेळ मागत आहेत. परंतु, डीपीआयआयटीने नियमाचे पालन करण्यास सांगितले आहे, ज्याच्या अंतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंग देशाची माहिती देणे जरूरी आहे. नव्या नियमांच्या अंतर्गत पोर्टलवर असलेल्या सर्व प्रॉडक्टवर कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूरी आहे. नव्या लिस्टिंगवर कंट्री ऑफ ओरिजिन नियम अगोदरपासूनच लागू आहे. मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत मिशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने नुकताच मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) वर प्रॉडक्ट रजिस्टर करण्यासाठी ’कंट्री ऑफ ओरिजन’ सांगणे जरूरी असेल. सर्व विक्रेत्यांना आपल्या प्रॉडक्टच्या मुळ देशाची माहिती द्यावी लागेल. प्रॉडक्टबाबत सर्व माहिती आणि प्रॉडक्टच्या मुळ देशाची माहिती न दिल्यास प्रॉडक्ट जीईएम प्लेटफॉर्मवरून हटवले जाईल.
जीईएमचे नवे फीचर लागू होण्यापूर्वी ज्या सेलर्सने आपले प्रॉडक्ट अपलोड केले आहेत, त्यांनासुद्धा कंट्री ऑफ ओरिजिन अपडेट करावे लागेल. यासाठी त्यांना लागोपाठ रिमायंडर पाठवले जातील. रिमायंडर नंतरसुद्धा प्रॉडक्टवर माहिती अपडेट न केल्यास प्रॉडक्ट प्लॅटफॉर्मवरून हटवले जाईल. वस्तूची निर्मिती कुठे झाली आहे किंवा तिची आयात कुठून झाली आहे, याची महिती विक्रेत्यांना द्यावी लागेल.