आता चीनच्या शत्रूंशी हातमिळवणी करेल भारत ! ‘ड्रॅगन’च्या नाकीनव आणणाऱ्या ‘या’ देशापासून सुरू होईल व्यापार चर्चा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारत लडाख सीमा विवादा (India -China Border Tension) नंतर वाढलेल्या तणावाच्या दरम्यान चीनला तोंडघशी पाडण्याची कोणतीही संधी सोडत नाही. अशातच आता भारत चीनच्या शत्रू देशांशी चर्चा सुरू करणार आहे. खरं तर भारत आणि तैवान (Taiwan) हे दोन्हीही देश चीनच्या कृत्यांमुळे त्रस्त आहेत. यामुळे दोन्ही लोकशाही देशांमध्ये जवळीक वाढत आहे आणि ते व्यापार करारावर (Trade Deal) औपचारिक चर्चा सुरू करणार आहेत. तैवानला बर्‍याच वर्षांपासून ट्रेड डीलवर चर्चा करण्याची इच्छा होती. वास्तविक, लडाख (Ladakh) सीमा वादाच्या आधीपर्यंत चीनची नाराजी भारताला ओढवून घ्यायची नव्हती. आता काही महिन्यांपासून तैवानशी व्यापार कराराला अनुकूल असणारे सरकारमधील गट वर्चस्व गाजवत आहे.

तैवानच्या काही कंपन्यांना स्मार्टफोन बनविण्यास मान्यता देण्यात आली
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की तैवान बरोबर व्यापार करारामुळे भारताला टेक्नॉलॉजी आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये अधिक गुंतवणूक (Investment) आकर्षित करण्यास मदत होईल. या अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘चर्चा सुरू करण्याचा अंतिम निर्णय कधी घेतला जाईल हे अद्याप समजू शकलेले नाही.’ याच महिन्यात भारत सरकारने स्मार्टफोन (Smartphone) बनवण्याच्या अनेक कंपन्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामध्ये तैवानचा फॉक्सकॉन टेक्नॉलॉजी ग्रुप, विस्ट्रॉन ग्रुप आणि पेगाट्रॉन कॉर्पचा समावेश आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या (Ministry of Commerce) प्रवक्त्याने याबाबत सध्या तरी कोणतेही भाष्य केलेले नाही. तैवानचे टॉप ट्रेड वार्ताकार जॉन देंग यांनीही ईमेलला प्रत्युत्तर दिलेले नाही.

भारत – तैवान यांच्यात 2018 मध्ये झाला होता द्विपक्षीय गुंतवणूक करार
भारताशी थेट व्यापार चर्चा सुरू झाल्यास तैवानसाठी हा मोठा विजय ठरेल. चीनच्या दबावामुळे कोणत्याही मोठ्या देशाशी व्यापार करार सुरू करण्यासाठी तैवानला संघर्ष करावा लागला आहे. अधिकांश देशांप्रमाणे भारताने तैवानला औपचारिक मान्यता दिलेली नाही. दोन्ही देशांमध्ये प्रतिनिधी कार्यालये म्हणून अन – ऑफिशियल डिप्लोमॅटिक मिशन आहेत. दोन्ही देशांनी आपले आर्थिक संबंध दृढ करण्यासाठी 2018 मध्ये अद्ययावत द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावर (Bilateral Investment Agreement) स्वाक्षरी केली होती. 2019 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार 18 टक्क्यांनी वाढून 7.2 अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता.