छोट्या कर्जदारांना मोठा धक्का ! कर्जाचे अधिग्रहण पुन्हा वाढविण्यास केंद्राने दर्शविला विरोध

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : केंद्र सरकारने कर्ज अधिग्रहण योजनेच्या मुदतवाढीस वारंवार विरोध केला आहे. केंद्राच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कोविड -19 मुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती आधीपासूनच ठीक नाही. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर मेहता म्हणाले की लहान कर्जदारांना मोरेटोरियम योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यात आणखी मुदतवाढ देण्यात आली. केंद्राचे म्हणणे आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर दिलेली कोणतीही सवलत आता वेगवेगळ्या क्षेत्रांना त्रास देऊ शकते.

केंद्राने सांगितले की, आता दिलेली कोणतीही मदत यामुळे अडचण होईल

केंद्राने सांगितले की सर्वसामान्यांनाही व्याजावरील व्याजातून दिलासा मिळाला आहे. आता हे पुढे केले जाऊ शकत नाही. आता विविध क्षेत्रांमध्ये कलम -32 अंतर्गत अधिस्थगन सुविधा पुरविल्यास अडचणी उद्भवू शकतात. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की कर्जाचे पुनर्गठन देण्यात आले आहे. बँकिंग क्षेत्राला या व्यवस्थेअंतर्गत कार्य करण्याची मुभा देण्यात यावी. देशातील जागतिक साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक परिस्थितीतून सावरण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही. परिस्थिती कधी सामान्य होईल हे कुणालाही सांगू शकत नाही. अशा परिस्थितीत कोरोना संकटाने बाधित मोठ्या कर्जदारांसह सर्वच क्षेत्रात अशा प्रकारचा दिलासा देणे कठीण आहे.

त्याचबरोबर न्यायाधीश भूषण म्हणाले की, क्रेडाई, उर्जा उत्पादक, मॉल मालक आणि ज्वेलरी शॉप मालकांसह सर्व याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालय यावर निर्णय घेईल. दरम्यान, लहान कर्जदारांना दिलासा मिळावा यासाठी याचिका खंडपीठाने यापूर्वीच निकाली काढली आहे. कोर्टाच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारने 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जदारांना व्याजावर सवलत दिली आहे.

क्रेडाईतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, जर या क्षेत्राला दिलासा मिळाला नाही तर 97 टक्के कर्जे नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेटमध्ये (एनपीए) रूपांतरित केली जातील. त्याच वेळी उर्वरित याचिकाकर्त्यांनी मोरेटोरियम कालावधी वाढविण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की स्थगिती कालावधी 31 डिसेंबर 2020 ते 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालय आता 2 डिसेंबर 2020 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करेल.

You might also like