कोर्टामध्ये भ्रष्टाचार असल्याचं हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी चक्क ऑर्डरमध्ये लिहिलं, मुख्य न्यायाधीशांनी 11 ‘जज’चा बेंच बनवून ‘ऑर्डर’ थांबवली

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – बिहार पटणा हायकोर्टाच्या इतिहासातील हा पहिलाच न्यायिक आदेश आहे, ज्यामुळे स्वतः न्यायपालिकेलाही न्यायालयासमोर उभे राहावे लागणार आहे. कोर्टाने तब्बल दोन लिखित आदेशाच्या प्रति पीएमओ, कॉलेजियम, केंद्रीय कायदा मंत्रालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या निदेशकांना पाठवण्यात आले आहे. कोर्टाच्या या ऐतिहासिक न्यायिक आदेशामुळे तसेच केलेल्या टीकेमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

पटना हायकोर्टाच्या इतिहासामधील हा पहिला न्यायिक आदेश आहे, ज्यात स्वतः न्यायपालिकेलाही कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. कोर्टाने पीएमओ, कॉलेजियम, केंद्रीय कायदा मंत्रालय आणि सीबीआयच्या संचालकांना सुमारे दोन तासांत लिखित आदेशाची प्रत न्यायालयाने पाठविली आहे. माजी आयपीएस अधिकारी के.पी. रमैया यांच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राकेश कुमार यांनी न्यायालयात भ्रष्टाचार असल्याचे आदेशात लिहिले आहे. त्यांनी या आदेशाची प्रत पीएमओ , सिबीआय ला पाठविली आहे. त्यावर मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शहा यांनी ११ न्यायधीशांचे खंडपीठ बनवून न्यायमूर्ती राकेश कुमार यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न
न्यायमूर्ती राकेश कुमार यांनी केसच्या सुनावनी दरम्यान केवळ राज्य सरकारातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर टीका केली नाही तर उच्च न्यालयाच्या भूमिकेवर प्रश्न उठवला. न्यायमूर्ती म्हणाले कि, भ्रष्टाचाऱ्यांना न्यालयाकडूनच संरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे त्यांचे मनोबल वाढत चालले आहे. न्यायमूर्ती राकेश यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय जामिन रद्द झाल्यानंतर खालच्या न्यायालयाने रमय्या यांना जमानत कशी काय दिली..? न्यायमूर्ती एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर उच्च न्यालयाच्या न्यायमूर्तींना बंगला भेटल्यानंतर त्याच्यावर लाखो रुपये खर्च केले जातात. एका न्यामूर्तींनी तर भेटलेल्या बंगल्याच्या सजावटीकरणासाठी एक करोड रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला. ही रक्कम गरीब जनतेच्या कमाईतून आलेली आहे.

पटना हायकोर्टाच्या इतिहासातील पहिलाच न्यायिक आदेश
पटना हायकोर्टाच्या इतिहासामधील हा पहिला न्यायिक आदेश आहे, ज्यात स्वतः न्यायपालिकेलाही कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. कोर्टाने पीएमओ, कॉलेजियम, केंद्रीय कायदा मंत्रालय आणि सीबीआयच्या संचालकांना सुमारे दोन तासांत लिहिलेले आदेशाची प्रत न्यायालयाने पाठविली आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी हा आदेश रद्द केला आहे.

काय म्हणाले न्यायमूर्ती राकेश कुमार
या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले कि, सहसा मी असे आदेश देत नाही. परंतु मागच्या काही दिवसांपासून पाटणा कोर्टात जे काही चालू आहे ते बरोबर नाही. कारण कि, २०१७ मध्ये सुद्धा एका खाजगी वाहिनीने पाटणा न्यायालयाचे स्टिंग ऑपरेशन केले होते त्यात लाच घेऊन न्याय दिला होता. या प्रकरणात मी स्वतः काही न्यायमूर्ती आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याशी तोंडी बोलणी केली होती. पण त्यातून काहीही साध्य झाले नाही. केवळ एक औपचारिक चौकशी केली गेली. एक रिपोर्ट स्थायी समितीला पाठवला होता. समितीचा सदस्य असल्यामुळे मी माझी वेगळी भूमिका मांडली होती. कारण मी त्याच्याशी सहमत नव्हतो. या प्रकरणात मला एफआयआर दाखल होणे अपेक्षित होते. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीबीआई चौकशी चे आदेश दिले होते.

सरन्यायाधिशांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे
पुढे न्यायमूर्ती राकेश म्हणाले, मी “२५ डिसेंबर २००९ रोजी पटना उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. भ्रष्टाचाराविरूद्ध कारवाई करण्याची मी शपथ घेतली होती. म्हणून भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही घटनेवर पडदा पडायला नको. अन्यथा व्यवस्थेवरून लोकांचा विश्वास संपून जाईल. आजपर्यंत पटना उच्च न्यायालयात अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत ज्यामध्ये न्यायाधीशांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. एका न्यायाधीशाने फौजदारी खटल्यातील आदेश मिळाल्यानंतर पाटणा उच्च न्यायालय सोडून चालते झाले. एका न्यायदंडाधिकार्याने एका तपासणी करणार्‍या न्यायाधीशावर पैसे वसूल केल्याचा आरोप केला होता. न्यायमूर्ती राकेश यांनी न्यायमूर्ती निवडीच्या कॉलेजियम वर प्रश्न उठवले सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांनी यात लक्ष घालावे असे ते म्हणाले.

आरोग्यविषयक वृत्त –