तिकिटाशिवाय मजुरांना वरखर्चासाठी 1000 रुपये मिळणार, मजुरांच्या मदतीसाठी ‘ही’ 3 राज्य सरसावले !
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानंतर लॉकडाऊनच्या नियमांमध्ये 4 मे पासून शिथिलता देण्यात आली आहे. याच दरम्यान देशाच्या वेग-वेगळ्या राज्यात अडकून पडलेल्या मजुरांना बिहार, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ मध्ये पोहचवण्यासाठी विशेष रेल्वे सुरु करण्यात आल्या आहेत. एकीकडे लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या मजुरांना घरी सोडण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे रेल्वेचे भाडे कोण देणार यावरून राजकीय पक्षांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. यामध्ये बिहार, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड च्या सरकारांनी मजुरांना रेल्वे तिकीटाचे पैसे देण्याची घोषणा केली आहे. मजुरांकडून रेल्वे तिकिटाचे पैसे घेण्याच्या आरोपावरून बिहारचे मुख्यमंत्री नतीश कुमार यांनी रेल्वे तिकिटाच्या पैशांसोबत वरखर्चासाठी 1000 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.
All of them will be staying at quarantine centre for 21 days. After which they will be given a minimum amount of Rs. 1000 each by Bihar govt. Under this scheme, Rs. 1000 has been already given to 19 lakh people in the state: Chief Minister Nitish Kumar. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/GT4Sn00glF
— ANI (@ANI) May 4, 2020
लॉकडाऊनमध्ये दुसऱ्या राज्यात अडकून पडलेल्या मजुरांच्या परतीचा रेल्वे खर्च राज्य सरकार उचलणार असल्याचं बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जाहीर केलंय. तिकिटाशिवाय या मजुरांना एक हजार रुपये देण्यात येतील असेही त्यांनी म्हटलं आहे. राज्याबाहारून येणाऱ्या मजूर आणि विद्यार्थ्यांकडून तिकिटासाठी एकही रुपया घेणार नाही तसंच त्यांच्यासाठी क्वारंटाईन सेंटरची व्यवस्था करण्यात येईल. 21 दिवस प्रवाशांना या जिल्हा स्तरावर उभारण्यात आलेल्या क्वारंटाईन सेंटरमध्ये पाठवण्यात येईल. असंही बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी म्हटलं आहे.
छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने इस आपात संकट के वक्त मुश्किलों का सामना कर रहे मजदूरों को विशेष ट्रेन के माध्यम से उनके घर वापस लाने के लिए उनकी रेल यात्रा का खर्च वहन करने का सराहनीय निर्णय लिया है।
इस संकट की घड़ी में कांग्रेस हर गरीब मजदूर के साथ खड़ी है। #CongressForIndia pic.twitter.com/y7kyI5AhiI
— Congress (@INCIndia) May 4, 2020
मध्य प्रदेश सरकार देणार भाडे
रेल्वे भाडे प्रकरणात मध्य प्रदेश सरकारनेही मजुरांचे भाडे देण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने प्रवाशी मजुरांना आणण्यासाठी गाड्या सुरु ठेवण्याचा प्रस्ताव त्यांनी रेल्वे मंत्रालयाला पाठवला आहे. यासंदर्भात सरकारने स्पष्ट केले की या रेल्वे मधून प्रवास करण्यासाठी मजुरांना आपले नाव नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांनी टोल फ्री नंबर देखील जारी केला आहे. मध्य प्रदेश मधील मजुरांनी 0755-2411180 या नंबरवर संपर्क साधून आपली नाव नोंदणी करु शकतात.
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश यांनीही केली घोषणा
मज़दूरों के लौटने का खर्च कांग्रेस पार्टी द्वारा वहन करने की घोषणा माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने की है। यह घोषणा मानव-सेवा की कांग्रेसी विचारधारा और परंपरा को रेखांकित करती है।
कोटा से जैसे हम बच्चों को लाये हैं, आगे भी शासन और कांग्रेस पार्टी मिलकर मज़दूरों को वापस लाएंगे। https://t.co/fealmNLI2j
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 4, 2020
लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या प्रवासी मजुरांना घरी परतण्यासाठी आणि त्याचे रेल्वे भाडे देण्यासंबंधी दोन राज्यांनी घोषणा केल्यानंतर छत्तीसगड सरकारही पुढे आले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या घोषणेनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी ट्विट केले आणि प्रवासी मजुरांचा खर्च उचलण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री बघेल यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मजुरांच्या परतण्याचा खर्च देण्याची घोषणा केली आहे. ज्याप्रमाणे आपण कोटा येथून मुलांना आणले आहे. त्याप्रमाणे सरकार आणि काँग्रेस मजुरांना परत आणेल.