Bilkis Bano Rape Case | धक्कादायक! मोदी सरकारकडून आरोपींच्या सुटकेसाठी दोन आठवड्यात मान्यता, सीबीआय, न्यायाधीशांचा होता विरोध
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार आणि 14 जणांच्या हत्येप्रकरणी (Bilkis Bano Rape Case) जन्मठेपेची शिक्षा (Life Imprisonment) झालेल्या 11 दोषींच्या सुटकेच्या प्रस्तावाला दोन आठवड्यात मान्यता दिल्याचा धक्कादायक खुलासा न्यायालयाच्या कागदपत्रांमधून झाला आहे. सर्वात धक्कादायक म्हणजे सीबीआय (CBI) आणि विशेष न्यायालायने या सुटकेला विरोध केला असतानाही गृह मंत्रालयाने या (Bilkis Bano Rape Case) आरोपींची सुटका केली.
सोमवारी गुजरात राज्य सरकारने (State Government of Gujarat) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सांगितले की, केंद्रीय गृह विभागाने राज्याच्या प्रस्तावावर विचार करताना सामुहिक बलात्कार (Gang Rape) आणि हत्या (Murder) प्रकरणातील (Bilkis Bano Rape Case) सर्व दोषींच्या चांगल्या वर्तणुकीची दखल घेतली आणि त्यानंतर त्यांच्या सुटकेला मंजुरी देण्यात आली.
गुजरात सरकारने 11 आरोपींच्या सुटकेसाठी 28 जून 2002 रोजी केंद्राकडे परवानगी मागितली होती. गृह विभागाने 11 जुलैला या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट होत आहे. बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. तसेच त्यावेळी जमावाने ज्या 14 जणांना ठार केले, त्यात बिल्किस यांच्या 3 वर्षांच्या मुलीचाही समावेश होता.
गोध्रा दंगलीनंतर (Godhra Riots) दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा येथे हा गुन्हा घडला होता.
या प्रकरणातील 11 दोषींना 18 वर्षांचा तुरुंगवासानंतर 15 ऑगस्ट 2022 रोजी गोध्रा उपकारागृहातून मुक्त करण्यात आले.
स्वातंत्र्यदिनालाच आरोपींची सुटका झाल्याने देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता.
स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव सुरू असताना 15 ऑगस्ट रोजी मोदी सरकारने (Modi Government) घेतलेल्या या धक्कादायक आणि संतापजनक निर्णयाला विरोधकांसह अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींनी निषेध केला.
अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींची सुटका करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाची (Union Ministry of Home Affairs) परवानगी आवश्यक असते.
पण राज्य सरकारने याबाबत कोणतीही माहिती उघड न केल्याने अधिकृत माहिती समोर आली नव्हती.
सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 11 जुलै 2002 ला गृह विभागाने आरोपींच्या सुटकेला मान्यता दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, आरोपींच्या सुटकेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले असून तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
कागदपत्रांमधून सीबीआय आणि विशेष न्यायाधीशांनी आरोपींच्या सुटकेला विरोध केल्याचेही समोर आले आहे.
सीबीआयने गतवर्षी गोध्रा सब-जेलच्या अधीक्षकांना पत्र लिहिले होते.
या पत्रात त्यांनी आरोपींनी केलेला गुन्हा ‘घृणास्पद आणि गंभीर’ आहे आणि म्हणून त्यांना मुदतीपूर्वी सोडले जाऊ शकत नाही, त्यांना कोणतीही दया दाखवली जाऊ शकत नाही असे सांगितले होते.
विशेष न्यायाधीशांनीही आरोपींच्या सुटकेला विरोध करत एका विशिष्ट धर्माची असल्याने पीडितेला लक्ष्य करण्यात आल्याचे म्हटले होते. तसेच लहान मुलांनाही त्यांनी सोडले नव्हते असे सांगत आक्षेप नोंदवला होता.
बिल्किस बानो यांनीही या निर्णयाआधी आपल्याशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधण्यात आला नसल्याचे सांगितले.
नेमकं काय घडलं होतं?
गोध्रा येथे रेल्वेच्या डब्यास आग लावून झालेल्या हिंसाचारानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या भीषण दंगलीत दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रणधिक्पूर गावात बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. या वेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. तसेच त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील 7 जणांची हत्या करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारचा निर्णय 1992 च्या माफी धोरणानुसार या दोषींच्या याचिकेवर विचार करावा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या 11 दोषींना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने या 11 आरोपींना 21 जानेवारी 2008 रोजी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.
त्यांची ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) कायम ठेवली होती.
या दोषींनी 15 वर्षांपेक्षा जास्त काळ कैदेत व्यतीत केल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेत सवलतीची याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली.
या समितीच्या निर्णयानुसार या 11 जणांच्या मुक्ततेचा निर्णय झाला होता.
केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि गुजरात सरकारच्या निर्णयानंतर 11 आरोपींना सोडण्यात आले.
यानंतर प्रचंड मानसिक धक्का बसलेल्या बिल्किस बानो यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की,
या निर्णयावर तातडीने प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी मला शब्दच सुचत नाहीत. मी अजूनही सुन्नच आहे.
या स्थितीत कोणाही महिलेला न्याय कसा मिळेल?
माझा आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता. हा धक्का पचवून, मी पूर्ववत जगू लागले होते.
परंतु या दोषींच्या सुटकेने माझी अवघी शांतता हिरावली आणि आता माझा न्यायावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे.
माझे दु:ख आणि डळमळलेला विश्वास माझ्यापुरता नसून न्यायालयांत न्यायासाठी झगडणार्‍या प्रत्येक महिलेला अशाने न्याय मिळेल का?
याबद्दल आता शंका निर्माण झाली आहे. त्यांच्याबद्दल मला दु:ख वाटते.
या दोषींच्या मुक्ततेनंतर गुजरात सरकारने माझ्या व माझ्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची हमी द्यावी.
Web Title :- Bilkis Bano Rape Case | bilkis bano case court document reavelas central home ministry accepts proposal and released rapist within 2 weeks
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Pune Rain | अग्निशामक दलाने केली 12 जणांची पावसात अडकलेल्या सुटका