या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने जर पक्षीप्रेमींच्या बाजूने निर्णय दिला तर देशातील संपूर्ण पोल्ट्री व्यवसायच संकटात येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पोल्ट्रीतील कोंबड्यांना मुक्त करण्यासाठी याचिका दाखल करणाऱ्या पक्षीप्रेमींच्या संघटनांवरच याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. अशा बहुतांश संघटना विदेशी पैशावर चालवल्या जातात. यामुळे विदेशी पोल्ट्रीवाल्यांकडून खास करून अमेरिकेतील पोल्ट्री उद्योगाकडून भारतीय पोल्ट्री उद्योग उद्ध्वस्त करायला ही याचिका दाखल करण्यात आल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. या प्रकाराबाबत सरकारने योग्य पावले उचलावीत, अशी मागणी देशातील पोल्ट्री उद्योगाकडून करण्यात आली आहे. पोल्ट्री फार्मर्स अँड ब्रीडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सी वसंतकुमार, पोल्ट्री ब्रीडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे प्रसन्ना पेडगावकर, योजना पोल्ट्रीचे राजेंद्र भोसले, ओम चिकनचे राजेंद्र थोरात, नॅशनल एग्ज कोऑर्डिनेशन कमिटीचे अध्यक्ष श्याम भगत, पोल्ट्री इंडियाचे हरीश गरवारे आदींचा समावेश असलेल्या एका प्रतिनिधी मंडळाने पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
पोल्ट्री संघटनांचे प्रतिनिधी प्रसन्न पेडगावकर म्हणाले की, भारताची प्रचंड मोठी अंडी आणि चिकन बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी विदेशी कंपन्या उत्सुक आहेत. अशा कंपन्यांच्याच देणग्यांवर चालणाऱ्या सामाजिक संस्थांनी पिंजऱ्यांमधील कुक्कुटपालन बंद करण्याचा घाट घालून तशी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायालयाने या बाजूने निर्णय दिला तर भारतातील पोल्ट्री उद्योग उद्ध्वस्त होणार आहे.
