KYC साठी बँकेत जाण्याची गरज नाही, सर्व बँकांसाठी लागू होऊ शकेल ‘व्हिडीओ आधारित केवायसी’
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थ मंत्रालय सर्व बँकांमध्ये व्हिडीओ आधारित केवायसी सोल्यूशनची अंमलबजावणी करणार आहे. या प्रकरणात, कोणालाही केवायसी करण्यासाठी अथवा कागदपत्रे देण्यासाठी किंवा व्हेरिफाय करण्यासाठी बँकेत जाण्याची गरज पडणार नाही. वित्त मंत्रालय नजीकच्या काळात सेंट्रल केवायसी रजिस्ट्री सोल्यूशनदेखील सादर करणार आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणारी आंतर-मंत्रालयीन फिनटेक समिती अशा तांत्रिक बदलांच्या बाजूने आहे. या दिशेने रिझर्व्ह बँकेमार्फत काम केले जात आहे. ही समिती दरमहा बैठक घेते. कोविड-19 च्या युगात सरकार सामाजिक अंतरासारखे मानक लक्षात घेऊन आपल्या घरात आर्थिक व्यवस्था देण्याचे काम करीत आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव के. राजारमन यांच्या म्हणण्यानुसार, फिनटेक समिती या प्रकारचे व्हिडिओ आधारित केवायसी सोल्यूशन आणण्याचे काम करत आहे ज्या अंतर्गत केवायसीचे काम रिअल टाइम आधारावर बँकेच्या कर्मचार्‍याच्या उपस्थितीशिवाय पूर्ण केले जाईल. असे झाल्याने वेळेच्या बचतीसोबतच व्यवसाय सुविधांमध्येही वाढ होईल. सध्या केवायसी करण्यासाठी बँकेत जावे लागते.
केवायसीची औपचारिकता आधार कार्ड आणि पॅनकार्डसारख्या कागदपत्रांच्या मदतीने पूर्ण केली जाते. फिनटेक वर आधारित आभासी कार्यक्रमात ते म्हणाले की केंद्रीय केवायसी रजिस्ट्री सिस्टिम कार्यान्वित करण्याचे कामही केले जात आहे. केंद्रीय केवायसी रजिस्ट्री सिस्टिम अंतर्गत, सर्व ग्राहकांची केवायसी कागदपत्रे एकाच ठिकाणी असतात आणि वित्तीय संस्था गरज भासल्यास तेथून त्यांच्या ग्राहकांचे केवायसी जाणून घेतील आणि सत्यापित करू शकतील.
सर्व जमिनीच्या कागदपत्रांच्या डिजिटलायझेशनसाठी तयारी
अर्थ मंत्रालयाची फिनटेक समिती देशातील सर्व जमिनीच्या कागदपत्रांच्या डिजिटलायझेशनसाठी भूमि विभागाशी संपर्कात आहे. हे काम देशभर केले जाईल. जमीन कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन केल्यास शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि त्या आधारे त्यांना सहज कर्ज मिळू शकेल. अर्थ मंत्रालय कृषी क्षेत्रातील फिनटेकच्या वापरासाठी कृषी मंत्रालयाच्या देखील संपर्कात आहे.
एमएसएमईंना कर्जासाठी नवीन सोल्यूशन
अर्थ मंत्रालयाची फिनटेक समिती एमएसएमईंना सहज कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपाययोजना विकसित करण्यावर काम करत आहे. एमएसएमईच्या जीएसटी चलनांवर आधारित आर्थिक कर्जाचा तोडगा काढण्याची समितीची योजना आहे. हे सोल्यूशन लागू झाल्यास जीएसटी नेटवर्कवर नोंदणीकृत एमएसएमईंना कर्ज देण्यास वित्तीय कंपन्यांना जास्त मदत करण्याची गरज भासणार नाही. सरकार अन्य देशांमध्ये क्यूआर कोडद्वारे पेमेंट सिस्टीमची अंमलबजावणी करण्यासाठी सिंगापूर आणि ब्रिटन सारख्या देशांसोबत सोल्यूशन आणण्यावरही काम करत आहे.