मनी लॉन्ड्रिंगला बसणार आळा, सरकारनं उचलले ‘हे’ महत्त्वपूर्ण पाऊल !

 नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने दुसर्‍या कार्यकाळात भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी आणि कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक उपाय केले आहेत. मनी लॉन्ड्रिंगला आळा बसवण्यासाठी सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार ही समिती मनी लॉन्ड्रिंगच्या कामांना रोखण्यासाठी विविध विभाग, मंत्रालये आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणारी समिती यांच्यात समन्वयक म्हणून काम करेल.

ही समिती विविध विभाग आणि मंत्रालयांमध्ये समन्वय स्थापित करण्याव्यतिरिक्त, दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी सावकारी रोखण्यासाठी आणि आर्थिक मदतीस आळा घालण्यासाठी धोरणे तयार करेल. ही  धोरणेही समितीकडून  राबविण्यात येतील. या समितीच्या अध्यक्षपदी महसूल सचिवांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या  वृत्तानुसार, सरकारने अधिसूचनेत म्हटले आहे की या समितीचे 19 सदस्य आहेत. महसूल सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये अर्थ मंत्रालय, आर्थिक व्यवहार मंत्रालय, कॉर्पोरेट अफेयर्स आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव असतात. या समितीत 19 सदस्य आहेत. त्यात अर्थ मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव यांच्यासह पाच सचिवस्तरीय अधिकारी आहेत.

याव्यतिरिक्त, विविध नियामक आणि तपास एजन्सीचे प्रमुख देखील यात सामील आहेत. इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक, सेबीचे अध्यक्ष, आयआरडीएचे अध्यक्ष, आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर (बँकिंग रेग्युलेशन), सीबीआयसीचे चेअरमन, सीबीडीटीचे अध्यक्ष, विशेष सचिव (अंतर्गत सुरक्षा) आणि इतर अधिकारी या समितीचे सदस्य आहेत. या सर्व बाबींशिवाय ही समिती सर्व संबंधित प्राधिकरणांशी धोरणात्मक सहकार्य आणि समन्वय देखील करेल.

मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक अधिनियम 2002 अन्वये देण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत सरकारने आयएमसीसी ची स्थापना केली आहे. महसूल विभागाचा फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स सेल या समितीचे सचिवालय म्हणून काम करेल.