मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन : भाजपा आणि तत्कालीन फडणवीस सरकारने मेट्रोच्या आरे कार डेपो संदर्भात मंबईकरांची घोर फसवणूक (bjp-devendra-fadnavis-government-cheated-mumbaikars) केली आहे. ज्या पद्धतीने जाणीवपूर्वक फडणवीस सरकार मुंबईकरांशी खोटे बोलत राहिले तो प्रकार भयंकर आणि अत्यंत घृणास्पद आहे. मेट्रोचा कार शेड कांजूरमार्गला करण्याचा प्लॅन फडणवीस सरकारचाच होता. ही जागा राज्य सरकारचीच असून त्या जागेवरून कोणताही वाद असण्याचे कारण नाही व तो कधीच नव्हता. भाजपाने मुंबईकरांची दिशाभूल करून त्यांचा विश्वासघात केला आहे, असा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत (Congress spokesperson Sachin Sawant) यांनी केला आहे. याबाबत पुढील पत्रकार परिषदेत अधिक गंभीर बाब समोर आणू असा इशारा ही दिला.
आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेड कांजूर मार्गला करण्याचा निर्णय घेताच अचानकपणे नमक विभागाने दोन वर्षांनंतर पश्चातबुद्धीने या जागेवर हक्क दाखवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सदर जागा ही राज्य सरकारची असून ती जागा आपल्या मालकीची आहे. याचा कोणताही पुरावा नमक विभागाला देता आला नाही. यासंदर्भातला निकाल जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला होता. तसेच मेट्रोच्या शासनाला सादर केलेल्या प्लानमध्ये सदर 102 एकर जागेवर कोणताही विवाद नाही हे 2015 सालीच स्पष्टपणे लिहिलेले होते असे सावंत यांनी म्हटले आहे. मेट्रो 3 ची कारशेड कांजूर मार्गलाच असली पाहिजे हे फडणवीस सरकारचेच मत होते आणि आज महाविकास आघाडी सरकारने जे पाऊल उचलले आहे तो प्लॅन फडणवीस सरकारचाच होता. यासंदर्भादतील पुरावे देताना सावंत म्हणाले की, अश्विनी भिडे यांचे मुंबई उपनगरे जिल्हाधिकारी यांना मेट्रो कारडेपो व अन्य कामांसाठी कांजूर येथे जागेची मागणी करण्यासाठी पत्र लिहिले होते, ज्यामध्ये मेट्रो 3 करिता कांजूरमार्ग येथील जागा अत्यंत उपयुक्त असून त्या जागेशिवाय प्रकल्प पूर्ण होऊच शकणार नाही असे म्हटले होते.
कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच
2016 मध्ये राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात शपथपत्र दिले होते. त्यामध्ये 11 मार्च 2015 ला राज्य सरकारने तज्ञ समिती नियुक्त केली होती. या समितीने 12 ऑगस्ट 2015 रोजी अंतिम अहवाल दिला की मेट्रो 3 चा मेन डेपो हा कांजूरमार्ग येथेच तत्कालीन मेट्रो 6 बरोबर जोडून करावा. याचाच अर्थ कांजूरमार्गची जागा ही महत्वाची होती व प्लॅनमध्ये होती हे स्पष्ट आहे. त्यावर वाद नाही हेही स्पष्ट आहे. त्यातही मेट्रो 6 चा कार डेपो हा पूर्वीपासूनच कांजूर येथेच होणार होता. मेट्रो 6 तर्फे 102 एकरची जागेची मागणी कास्टिंग डेपो करिता 2018 पासून केली होती. तरिही ती का रखडवली गेली? 2015 पासून ही जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात आहे तरीही ती का दिली नाही? आजवर ती जागा मेट्रो 6 दिली नाही, असे असताना DMRC ने कांजूरमार्ग येथील डेपो एन्ट्रीच्या रँपचे 2018 साली दोनदा टेंडर काढले व रद्द केले. जर जागाच नाही तर टेंडर कसे काढले? असे सवाल सावंत यांनी उपस्थित केले आहेत.
फडणवीसांची ती माहिती ठरली खोटी
मेट्रो कारशेड कांजूरला हलवण्याने 5 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अधिकचा येईल व खाजगी व्यक्तीला ते द्यावे लागतील असे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने खोटे सांगत होते. जर मेट्रो 6 चा कारडेपो कांजूरला होता तर मेट्रो 3 चा का नाही आणि आता 5 हजार कोटी कोणाला द्यावे लागत नाहीत. आज जर हे होऊ शकते तर तेव्हा का नाही होऊ शकले आणि अचानक आरेमध्ये कारशेड बनवण्याचे बदल करण्याचे कारण काय होते. 2015 पासून ही जागा का दिली नाही? याचे उत्तर फडणवीस यांनी द्यावे, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.