‘…अन्यथा शिक्षणमंत्र्यांचं डोकं ठिकाणावर आहे का ? असं म्हणायची वेळ येईल’

चिपळून : पोलीसनामा ऑनलाईन – शिक्षणमंत्र्यांचं डोकं ठिकाणावर आहे का ? असा सवाल करत गुहागरचे माजी आमदार आणि उत्तर रत्नागिरी जिल्ह्याचे भाजपचे अध्यक्ष डॉ विनय नातू (Dr Vinay Natu) यांनी राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या कारभारावर नारजी व्यक्त केली आहे. लॉकडाऊनच्या (Lockdown) काळात शिक्षकांच्या पगाराचं आणि कामाचं मूल्यपान करावं अशी मागणी डॉ विनय नातू यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

राज्यात एकीकडे वेगानं अनलॉकची (Unlock) प्रक्रिया सुरू आहे. अशात शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रकार माजी आमदार विनय नातू यांनी आक्षेप घेतला आहे. शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर यांनी जारी केलेले पत्र शासनाच्या अनलॉक प्रक्रियेच्या निर्णयाशी विसंगत असल्याचं सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लेखी पत्राद्वारे कळवलं आहे.

कोविडच्या (Covid-19) काळात आता अनेक शासकीय कार्यालये 100 टक्के सुरू असताना शिक्षण विभाग कोल्हापूरनं मात्र शिक्षण संस्थांना पत्र देत शिक्षकांना शाळेत बोलावू नये असं म्हटलं आहे. डॉ विनय नातू यांनी यावरच आक्षेप घेतला आहे. यासंदर्भात त्यांनी सीएम ठाकरेंना पत्र लिहिलं आहे.

विनय नातूंच्या पत्रात नेमकं काय ?

डॉ विनय नातू पत्रात म्हणतात, सर्वात जास्त पगारावरील खर्च असलेल्या शिक्षण विभागाचा कोविडच्या काळात वापर करायचा सोडून शासन संघटनांच्या पत्राप्रमाणे निर्णय जारी करत आहे असा आरोपही त्यांनी केला आहे. इतकंच नाही तर शिक्षकांना दिलेला पगार आणि त्यांनी केलेल्या कामाचं मूल्यमापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

नातू यांनी शिक्षण विभागाच्या धोरणांविषयी प्रश्न उपस्थित केला आहे. 2020 हे वर्ष संपत आलं तरीही शिक्षण विभागाचे शिक्षणाविषयी धोरण अद्याप ठरत नाही. आर्थिक परिस्थिती नसतानाही ग्रामीण भागातील पालकांनी मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत म्हणून नवे अँड्रॉईड फोन (Android Mobiles) घेतले आहेत. ऑनलाईन क्लास झालेत. परंतु अद्याप तिमाही, सहामाही परीक्षांचा पत्ता नाही.

पुढं त्यांनी म्हटलं आहे की, कोविडच्या काळात अल्प मानधन घेणारे आरोग्य सेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर आदी जर 100 टक्के उपस्थितीत काम करत असतील तर मुलांची शिक्षणाची सवय मोडू नये यासाठी शालेय शिक्षकांनी शाळेत उपस्थित कार राहू नये असा सवालही त्यांनी केला आहे.

इतकंच नाही तर या सगळ्याचा विचार करून शासनानं नवीन पत्रक जारी करावं. अन्यथा शिक्षणमंत्र्यांचं डोकं ठिकाणावर आहे का असं म्हणायची वेळ येईल. शिक्षण विभाग नेमका कोणासाठी काम करत आहे. पालकांकरिता ? विद्यार्थ्यांकरिता की, फक्त शिक्षकांकरिता ? असा सवालही त्यांनी केला आहे.